लोकसभा में पास हुआ सीमित देयता भागीदारी संशोधन विधेयक

संसद के मानसून सत्र का ये आखिरी हफ्ता है. हालांकि पेगासस और कृषि कानून पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार दोनों सदनों की कार्यवाही प्रभावित कर रहा है. एक तरफ जहां कांग्रेस ने साफ कहा है कि विपक्ष अपनी मांग से पीछे नहीं हटेगा तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल करने वाला एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश करना चाह रही है. इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसमें कम से कम 50 फीसदी उपस्थिति के साथ कार्यवाही के दौरान उपस्थित होने वाले दो-तिहाई बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होगी.