सरकारी कर्मचारियों के लिए आ गई खुशखबरी, दिवाली से पहले मोदी सरकार देगी ये बड़ा तोहफा

देश के कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी किया था।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मोदी सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। अभी सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इसे तीन फीसदी बढ़ाकर 45 फीसदी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर तय किया जाता है। श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय की एक शाखा है।

 

राज्य सरकारों ने पहले ही की बढ़ोतरी

 

देश के कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी किया था। राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इसके अलावा कई दूसरे राज्यों ने भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी।

डीए बढ़ोतरी एक जुलाई 2023 से प्रभावी होगी

मिली जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग अपने राजस्व निहितार्थ के साथ डीए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करेगा और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगा। डीए बढ़ोतरी एक जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। फिलहाल केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। डीए में आखिरी संशोधन 24 मार्च 2023 को किया गया था और यह एक जनवरी 2023 से प्रभावी हुआ था। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में अपने कर्मचारियों को 18 महीने के डीए का भुगतान नहीं किया। यानी एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच डीए का भुगतान नहीं किया गया। इसी तरह पेंशनर्स को भी इस दौरान महंगाई राहत यानी DR का पेमेंट नहीं किया गया।