शहर और आसपास के इलाकों में बिगड़ी हुई सड़कों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने करोड़ों रुपये की स्वीकृति दी है। इसके परिणामस्वरूप, स्थानीय लोगों को अब अपने गुजर जाने वाले मार्गों पर चलने के लिए निजात मिलेगी।
विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज का आभार जताया है क्योंकि सरकार ने सड़कों के मरम्मत और नवीनीकरण के लिए बड़ी राशि मंजूर की है।
स्वीकृति के तहत, ऋषिकेश विधानसभा में लोक निर्माण विभाग ने 13 योजनाओं को स्वीकृत किया है। इनमें इंद्रमणि बड़ोनी चौक के मार्गों की मरम्मत, जो कि 9.830 किमी लंबे हैं, और अन्य कार्यों के लिए 70.58 लाख रुपये दिए गए हैं।
इसके अलावा, गुमानीवाला के ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर आठ में कपूर फार्म के आंतरिक सड़कों की मरम्मत भी की जाएगी, जिसके लिए 76.32 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
गुमानीवाला की शिवलोक कॉलोनी में भी सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए करीब 46 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
प्रतीतनगर ग्रामसभा में वार्ड नंबर सात के आंतरिक मार्गों का नवीनीकरण भी किया जाएगा, जिसके लिए 48.91 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
यह कदम स्थानीय आवासीयों के लिए बेहतर सड़क सुविधा की प्राप्ति के प्रति उनकी आशाओं को पूरा करेगा और उन्हें आरामदायक यातायात का लाभ देगा।
उन्होंने बताया कि ग्रामसभा में खदरी खड़कमाफ में भी आंतरिक सड़कों की हालत 44.14 लाख रुपये से सुधारी जाएगी। भट्टोवाला में दो सलेकर सात वार्ड तक सड़कों की नवीनीकरण होगा, जिस पर 206.41 लाख रुपये की मंजूरी मिली है। रायवाला गांव में वार्ड दो से लेकर 15 तक सभी सड़कों की सूरत बदली जाएगी। यहां नवनिर्माण पर 247.67 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। प्रतीतनगर रायवाला के वार्ड सात से नौ तक इंटर लॉकिंग टाइल्स बिछेंगी। यहां कुल खर्च 130.25 लाख रुपये किया जाएगा। इसी गांव में वार्ड छह और आठ में भी सड़कों के सुधारीकरण को 111.11 लाख रुपये खर्च होंगे। खदरी गांव में ही 3.20 किमी लंबी सड़क की स्थिति बदलने को 200.16 लाख रुपये खर्च की मंजूरी सरकार ने दी है।
बताया कि गौहरीमाफी में ही वार्ड 11 में 2.760 लंबी सड़क पर 193.72 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। शिवाजीनगर में भी गली नंबर 18, 19, 20, 21 समेत 25 के आंतरिक मार्गों का निर्माण कार्य के लिए सरकार ने 194.80 लाख रुपये मंजूर किए हैं। चोपड़ा फार्म की भी गली नंबर तीन, चार और पांच में 196.64 लाख रुपये सरकार ने दिए हैं।
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