राज्य कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, मुख्य सचिव एसएस संधु कर रहे कैबिनेट ब्रीफ़िंग

देहरादून :  रोडवेज में मृतक आश्रित के 195 पदों को अनफ्रीज किया गया।
आवास नाले से दूरी 50 के बजाय पांच मीटर की गई।पेट्रोल पंप के लिए नदी से 150 मीटर रहेगी।
समान नागरिक संहिता के अब तक के कार्यों पर कैबिनेट को बताया और अनुमोदन लिये गए। जो आदेश अब तक गए
कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में 100 मासिक से 350, 200 को 700, 400 को 1400 किया गया। बीमा एक लाख से बढ़कर पांच लाख, दो लाख से बढ़कर पांच और चार लाख से बढ़कर 10 लाख किया गया।
समूह ग के पदों की भर्ती लोक सेवा आयोग को दी थी।मृतक आश्रित के समूह ग के पद चाहे लोक सेवा आयोग की परिधि में भी आए, भर्ती की जाएगी।
उद्योगों के नक्शे अब सीड़ा ही पास करेगा। पुरानी व्यवस्था बदली।
अंत्योदय व बीपीएल कार्ड धारकों को हर महीने आठ रुपये किलो के हिसाब से एक किलो नमक मिलेगा।
देहरादून में ट्रांसपोर्ट नगर में पशु चिकित्सालय में आउट सोर्स से भर्ती।
उत्तराखंड के हर ब्लॉक में एक-एक मोबाइल वैन फ़ॉर पशु देने को सरकार खर्च करेगी। चिकित्सा विभाग के पशु चिकित्सालय के यूजर चार्ज का 75% वो अपने पास रखेगा और 25% ट्रेजरी में जमा कराएगा।
मेडिकल कॉलेज में पीजी करने वालों को बांड भरना पड़ता है। मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट की कमी थी। इसे देखते हुए तय हुआ कि अब उन्हें एक के बजाय दो साल बतौर सीनियर रेजिडेंट रहना होगा।
मुख्य विकास अधिकारी के दो पद अब उपयुक्त परियोजना के तौर पर भरे जाएंगे। कैबिनेट के संज्ञान में लाया गया।
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में पहले केवल दो बालिका के जन्म में किट दी जाती थी। अब लड़का हो या लड़की। किट दी जाएगी।
आईटी विभाग : पूर्व के ढांचे में कुछ पदों का वेतन कम किया गया, तब विचलन से किया था। अब कैबिनेट के संज्ञान में लाया गया।
राजस्व पुलिस की जगह रेगुलर पुलिस के लिए 327 नए पदों की स्वीकृति। इसमें कॉन्स्टेबल, सब इंस्पेक्टर सहित सभी पद। पुलिस भर्ती में ये पद शामिल होंगे।
शिथिकरन नियमावली सभी वर्गों के लिए 30 जून 2024 तक लागू होगी।
यूपीएससी, आर्म्ड फोर्सेज की प्री परीक्षा पास करने वालों को मेन की तैयारी के लिए अब 50 हजार के बजाय एक लाख मिलेंगे। इस साल 70 युवाओं को लाभ मिला है। अब तक करीब 300 को मिला।
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के जितने भी स्टेशन है उनके 400 मीटर तक का मास्टर प्लान बनेगा। एक साल के लिए यहां किसी भी तरह के निर्माण पर रोक। इस रेल लाइन में हैं 11 स्टेशन।