देहरादून: अपनी तरह के पहले कदम में, देहरादून जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों और संबंधित व्यवसायों द्वारा मनमानी फीस बढ़ोतरी और कथित शोषण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।
हाल ही में, चार प्रमुख बुकस्टोर्स को जीएसटी चोरी, रसीद देने से इनकार करने और अभिभावकों को अनावश्यक सामग्री खरीदने के लिए मजबूर करने का दोषी पाया गया था। नतीजतन, इन दुकानों को सील कर दिया गया है और एफआईआर दर्ज की गई है।
इसके बाद, कई निजी स्कूल जांच के दायरे में आ गए हैं। 4 अप्रैल को जिला प्रशासन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एन मैरी स्कूल ने प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद पहले से लागू 30% फीस वृद्धि को वापस ले लिया है, इसे घटाकर 10% कर दिया है। अधिकारियों का दावा है कि लगातार दबाव ने कई स्कूलों को उन अभिभावकों को राहत देने के लिए मजबूर किया है जिन्होंने औपचारिक शिकायतों और ज्ञापनों के माध्यम से अपनी शिकायतें व्यक्त की थीं।
डीएम ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि फीस संरचना के संबंध में सरकारी मानदंडों का उल्लंघन करने वाले या अभिभावकों पर बोझ डालने वाले व्यवहार में लिप्त पाए जाने वाले स्कूलों को सख्त परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें लाइसेंस रद्द करना और परिसर को सील करना शामिल है। हाल ही में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों और प्रबंधन के साथ जिला स्तरीय बैठक हुई। स्कूलों को सरकारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया, जिसके अनुसार हर तीन साल में एक बार अधिकतम 10% फीस वृद्धि की अनुमति है। अन्य निर्देशों में शामिल हैं: यह सुनिश्चित करना कि पाठ्यपुस्तकें और उत्तर पुस्तिकाएँ खुले बाजार में सस्ती दरों पर उपलब्ध हों, साथ ही स्कूल-विशिष्ट ब्रांडिंग को हटाया जाए। स्कूल की वेबसाइट पर स्कूल यूनिफॉर्म का विवरण और लोगो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाए ताकि खुले बाजार में पहुँच हो सके। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए फीस वृद्धि प्रस्तावों को कार्यान्वयन से पहले अनुमोदन के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना। निम्नलिखित के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए:
एन मैरी स्कूल, जीएमएस रोड: 2025-26 की फीस वृद्धि को 10% तक सीमित करें और आगामी महीनों में पहले से ली गई किसी भी अतिरिक्त फीस को समायोजित करें। स्कूल को आरटीई मानदंडों का भी पूरी तरह से अनुपालन करना होगा।
समर वैली स्कूल: वर्तमान सत्र के लिए कक्षा 9 की फीस वृद्धि को 6% तक सीमित रखें और अपनी वेबसाइट पर पाठ्यपुस्तक और यूनिफॉर्म की जानकारी प्रदर्शित करें।
सेंट जोसेफ अकादमी: हालांकि अनुपालन पाया गया, लेकिन इसे तीन साल की अवधि में 10% वृद्धि नियम का पालन करने की याद दिलाई गई।
इन उपायों के साथ, प्रशासन का लक्ष्य शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना है, जबकि अभिभावकों पर वित्तीय बोझ कम करना है।
Share this content: