देहरादून/ उत्तराखंड सरकार ने जनभावनाओं और स्थानीय विरोध को गंभीरता से लेते हुए एक बड़ा और अहम निर्णय लिया है। आबकारी विभाग ने साफ कर दिया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में खोली गई उन सभी नई देशी और विदेशी शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा, जहां स्थानीय स्तर पर व्यापक विरोध सामने आया है।
आबकारी आयुक्त हरि चन्द्र सेमवाल के निर्देश पर यह निर्णय आबकारी नीति 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है। इस बाबत संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे जनविरोध और कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
इस फैसले के तहत, विरोध के कारण बंद होने वाली दुकानों के अनुज्ञापियों द्वारा यदि किसी प्रकार का राजस्व पहले से जमा किया गया है, तो उसकी वापसी के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। यह कदम सरकार की जनभावनाओं के प्रति संवेदनशीलता और जवाबदेही को दर्शाता है।
प्रदेशभर में कई स्थानों पर शराब की नई दुकानों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। ग्रामीणों, महिलाओं और सामाजिक संगठनों द्वारा दुकानों को बंद कराने की मांग की जा रही थी। अब सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय जनआक्रोश को शांत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है।