नई दिल्ली: उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्य के समग्र विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए देहरादून में “साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना के लिए ₹63.60 करोड़ की केंद्रीय सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि यह सेंटर डिजिटल अपराधों की रोकथाम, साइबर फॉरेंसिक, विशेषज्ञ प्रशिक्षण और अत्याधुनिक संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत अधोसंरचना पर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति का उल्लेख करते हुए आग्रह किया कि विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से जुड़ी परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि भौगोलिक रूप से संवेदनशील हिमालयी राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड की आवश्यकताओं को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने ₹150.16 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट–2023 की सफलता का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य ने ₹3.50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस उपलब्धि को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पंतनगर-रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र में ‘उत्तराखण्ड निवेश उत्सव’ के आयोजन की जानकारी दी और केंद्रीय गृह मंत्री को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार और आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘नए भारत’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य विकास की नई ऊँचाइयाँ छू रहा है।
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