देहरादून — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सम्पन्न हुई। लगभग दो घंटे चली इस बैठक में चार प्रमुख प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिनमें मानसून सत्र, विशेष शिक्षा शिक्षक भर्ती, स्वच्छ भारत मिशन का नया चरण और आयोग रिपोर्ट पर विचार शामिल हैं।
मानसून सत्र आयोजन का अधिकार मुख्यमंत्री को
कैबिनेट ने उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आयोजन को मंजूरी दे दी है। सत्र की तिथि और स्थान तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। इससे सत्र आयोजन में लचीलापन बना रहेगा और आवश्यकता अनुसार निर्णय लिया जा सकेगा।
विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट के 7 मार्च 2025 के आदेश के अनुपालन में विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने 20 मार्च को 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों के पद सृजित किए थे। अब इन पदों पर भर्ती के लिए ‘उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025’ में संशोधन को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। यह निर्णय विशेष जरूरतों वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का तीसरा चरण शुरू करने की तैयारी
कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तृतीय चरण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया है। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से प्रभाव में आएगा। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियानों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
एकल सदस्य आयोग की रिपोर्ट पर बनी कैबिनेट उप समिति
एकल सदस्य समर्पित आयोग की तीसरी रिपोर्ट के अध्ययन के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा तैयार की गई संस्तुतियों और सुझावों को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट से संबंधित निर्णयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया, जिसकी आगे की प्रक्रिया सरकार तय करेगी।
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