देहरादून – मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय सभागार में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में रेरा प्रोजेक्ट्स से संबंधित शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तीन वर्ष से अधिक पुराने (वर्ष 2022 से पूर्व के) मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता से निपटाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबित मामलों के समाधान में अनावश्यक देरी उपभोक्ताओं के विश्वास को प्रभावित कर सकती है।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन रियल एस्टेट विकासकर्ताओं (डेवलपर्स) से वसूली की जानी है, उनके विरुद्ध कार्यवाही में तेजी लाई जाए और बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।
बैठक में रेरा के कार्यकारी अध्यक्ष अमिताभ मित्रा, सचिव ईला गिरि, उप सचिव अर्पण कुमार राजू एवं अनु सचिव नरेंद्र सिंह रावत उपस्थित रहे।
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