लंबित मामलों के निस्तारण हेतु 90 दिवसीय ‘मीडियेशन फॉर द नेशन 2.0’ अभियान

02 जनवरी 2026 से 90 दिनों तक चलेगा राष्ट्रव्यापी “मीडियेशन फॉर द नेशन 2.0” अभियान

देहरादून।
सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के क्रम में देशभर के समस्त न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण हेतु 02 जनवरी 2026 से 90 दिनों के लिए राष्ट्रव्यापी “Mediation for the Nation 2.0 Campaign” का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता (मीडियेशन) के माध्यम से पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से अधिक से अधिक मामलों का समाधान सुनिश्चित करना है।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून सीमा डुँगराकोटी ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से विवादों का सरल, त्वरित और प्रभावी समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। मध्यस्थता से न केवल मामलों का शीघ्र निस्तारण होता है, बल्कि इससे समय और धन की बचत होती है, गोपनीयता बनी रहती है तथा पक्षकारों के आपसी संबंधों में सौहार्द और विश्वास भी कायम रहता है। साथ ही न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।

उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम नागरिक न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समय, खर्च और मानसिक तनाव से बचते हुए आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान कर सकें। मध्यस्थता एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है, जिसमें प्रशिक्षित मध्यस्थ की सहायता से संवाद स्थापित कर विवाद का समाधान निकाला जाता है।

यह अभियान विशेष रूप से पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, संपत्ति संबंधी विवाद, किराया एवं मकानमालिक-किरायेदार विवाद, धन-लेनदेन, श्रम विवाद तथा अन्य नागरिक प्रकृति के मामलों में मध्यस्थता को बढ़ावा देगा।

जनपद देहरादून के अंतर्गत देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला, चकराता एवं मसूरी स्थित न्यायालयों में लंबित वादों के पक्षकार इस अभियान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक वादकारी अधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून से संपर्क कर सकते हैं।