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देहरादून में अब हर सोमवार को होगा ‘समाधान दिवस’, भूमि विवादों के लिए बनेगा हाई-लेवल सेल: DM

जन समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब जिले में प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाला जनता दरबार ‘समाधान दिवस’ के रूप में जाना जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्पष्ट किया है कि जनता की हर शिकायत को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा, जिससे उनकी नियमित मॉनिटरिंग और समयबद्ध ट्रैकिंग सुनिश्चित हो सके।
​सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित पहले ‘समाधान दिवस’ में जिलाधिकारी के सामने कुल 132 शिकायतें आईं, जिन पर उन्होंने ऑन-द-स्पॉट त्वरित एक्शन लिया।

​1. भूमि विवादों के लिए बनेगा ‘हाई-लेवल सेल’
​जनता दरबार में सबसे ज्यादा मामले भूमि विवादों से जुड़े आए। इसे देखते हुए डीएम ने जनपद स्तर पर एक उच्च स्तरीय विशेष सेल (High-Level Cell) गठित करने के निर्देश दिए हैं।
​यह सेल भूमि सीमांकन, अवैध कब्जा, अतिक्रमण, किरायेदार विवाद और राजस्व मामलों का फास्ट ट्रैक मोड में समाधान करेगा।
​2. गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी और स्वास्थ्य सुधार
​दूरस्थ और सड़क संपर्क से कटे गांवों के लिए स्वास्थ्य विभाग को विशेष निर्देश दिए गए हैं:
​ऐसी गर्भवती महिलाओं का डेटा तैयार कर उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।
​हाई रिस्क प्रेग्नेंसी (High-Risk Pregnancy) वाली महिलाओं को प्रसव से पहले ही सुरक्षित अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा।
​अस्पतालों में लंबी लाइनों से निजात दिलाने के लिए टोकन व्यवस्था लागू की जाएगी।
​चकराता, क्वांसी और लाखामंडल जैसे जनजातीय क्षेत्रों में ‘खुशियों की सवारी’ एंबुलेंस सेवा शुरू करने के निर्देश।
​3. बुजुर्गों की फरियाद पर DM का तत्काल एक्शन
​89 वर्षीय पूर्व सैनिक की मदद: किरायेदार द्वारा मकान खाली न करने और धमकी देने के मामले पर डीएम ने पुलिस क्षेत्राधिकारी (CO) को खुद खड़े होकर मामला सुलझाने को कहा।
​अवैध कब्जे पर कार्रवाई: बुजुर्ग भरत भूषण मित्तल की निजी संपत्ति पर अवैध कब्जे की शिकायत पर एसडीएम सदर को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

मुस्कान (डालनवाला) आर्थिक तंगी के कारण बेटे की स्कूल फीस और सर्टिफिकेट रुकना एसडीएम सदर को स्कूल प्रशासन से बात कर समाधान निकालने के निर्देश।
लता थपलियाल व मंचल बाला आर्थिक तंगी और बेसहारा स्थिति त्वरित आर्थिक सहायता मुहैया कराने के निर्देश।
ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्र (विशलाड़, अठगांव, बोंदूर आदि) फसलों का भारी नुकसान उद्यान विभाग को PM फसल बीमा योजना के तहत तुरंत मुआवजा दिलाने के निर्देश।
कुंजा ग्रांट ग्राम सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण एसडीएम विकासनगर को दोनों पक्षों को सुनकर तुरंत अतिक्रमण हटाने के निर्देश।
देहरादून-डोईवाला-थानो मार्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी स्मार्ट सिटी, इलेक्ट्रिक बस या परिवहन निगम की बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

​जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कड़े शब्दों में अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। सभी विभागों को खुद संज्ञान लेकर नागरिकों की शिकायतों का तय समय सीमा के भीतर निपटारा करना होगा।

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