भारत में पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के सामने चेतावनी लेबल लगाने को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इस दिशा में उपभोक्ताओं को यह अधिकार मिलने की उम्मीद है कि वे जो सामान खरीद रहे हैं, उसमें मौजूद तत्वों की सही जानकारी उन्हें आसानी से मिल सके।
पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर चेतावनी की आवश्यकता
वर्तमान समय में बाजार में बिकने वाले कई खाद्य उत्पादों के पैकेट पर बड़े अक्षरों में स्वास्थ्यवर्धक होने के दावे लिखे होते हैं, जबकि चीनी, नमक और वसा जैसी जरूरी जानकारियां छोटे अक्षरों में पीछे छिपी होती हैं। सामान्य खरीदार के लिए पोषण तालिका को समझना आसान नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सुझाव दिया है कि जिन उत्पादों में चीनी, नमक या संतृप्त वसा की मात्रा अधिक हो, उनके आगे लाल षट्कोण में स्पष्ट चेतावनी अंकित की जाए। दुनिया के कई अन्य देशों में इस तरह के मॉडल पहले ही लागू किए जा चुके हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं।
प्रस्तावित नियमों में सुधार की जरूरत
हालांकि इस प्रस्तावित व्यवस्था में कुछ कमियां भी हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। पहले चरण के प्रावधान के अनुसार चेतावनी तभी लगाने की बात कही गई है जब निर्धारित तीन में से कम से कम दो तत्व तय सीमा से अधिक हों। विशेषज्ञों का सुझाव है कि नियम सरल होना चाहिए, यानी यदि किसी एक तत्व की मात्रा भी अधिक है तो उसकी स्पष्ट चेतावनी सामने दिखनी चाहिए। इसके अलावा, इस तरह की चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं और इन्हें अनिश्चितकाल तक लटकाए रखने के बजाय जल्द से जल्द कानूनी रूप दिया जाना चाहिए।
व्यापक और समग्र सुधार का दृष्टिकोण
केवल चेतावनी लेबल को ही सभी समस्याओं का जादुई समाधान मान लेना उचित नहीं होगा। खान-पान की आदतें विज्ञापन, कीमत, उपलब्धता और सामाजिक परिवेश से भी तय होती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि विज्ञापनों पर नियंत्रण हो, स्कूलों के आसपास स्वस्थ भोजन की उपलब्धता बढ़े और कंपनियों को अपने उत्पादों में हानिकारक तत्वों की मात्रा घटाने के लिए प्रेरित किया जाए। स्वस्थ भारत का लक्ष्य केवल एक बेहतर लेबल से हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए एक समग्र और सुदृढ़ खाद्य व्यवस्था की आवश्यकता है।