भारत के निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची में सुधार के लिए शुरू की गई प्रक्रिया को लेकर इन दिनों आंतरिक और राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर आयोग के भीतर के फैसलों पर चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं, जबकि एक मीडिया रिपोर्ट ने संस्था के भीतर चल रहे मतभेदों को उजागर कर दिया है।
फॉर्म-6 में क्या है विवाद?
देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी नागरिक को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म-6 भरना होता है। इस आवेदन पत्र में हाल ही में एक नया सवाल अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है, जिसके तहत आवेदक को यह बताना होता है कि उनके माता-पिता या दादा-दादी पिछली विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची में मौजूद थे या नहीं। विपक्षी दलों और जानकारों का कहना है कि दस्तावेजों की कमी और तकनीकी पेचीदगियों के कारण इस नए नियम से कई नए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित हो रहे हैं, जिससे बड़ा घмаसान मचा हुआ है।
आयोग के भीतर मतभेद और आपत्तियां
हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चुनाव आयोग के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले कुछ महीनों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़े कई फैसलों और आदेशों पर अपनी आधिकारिक आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इन आयुक्तों का तर्क रहा है कि आयोग के कई प्रमुख निर्णय उनकी लिखित सलाह और सहमति के बिना लिए गए हैं। हालांकि, आयोग की ओर से इन असहमतियों को प्रशासनिक चर्चा और फीडबैक का सामान्य हिस्सा बताया गया है।
सॉफ्टवेयर और स्थानीय स्तर पर चुनौतियां
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान स्थानीय चुनावी अधिकारियों की पहुंच और सॉफ्टवेयर से जुड़ी तकनीकी समस्याएं भी चर्चा का विषय बनी रहीं। नए ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल और राज्यों के अधिकारियों को इसकी पूरी पहुंच न मिलने को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। इसके अलावा, कुछ राज्यों में तकनीकी खामियों और दस्तावेजों के सत्यापन के बावजूद मतदाताओं के नाम सूची में नहीं जुड़ पाने के मामले भी सामने आए हैं, जिन पर विभिन्न स्तरों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।