उत्तराखंड ऊर्जा विभाग राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के एक संभावित स्रोत के रूप में भू-ताप स्रोतों का उपयोग तलाशने के लिए अपनी कोशिशों को तेज कर रहा है। तपोवन भू-ताप स्थल पर एक प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो चुका है, जबकि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण के लिए लद्दाख और आइसलैंड भेजने की योजना पर काम चल रहा है।
उत्तराखंड भू-ताप ऊर्जा नीति-2025
राज्य मंत्रिमंडल ने नौ जुलाई 2025 को हुई बैठक में उत्तराखंड भू-ताप ऊर्जा नीति-2025 को मंजूरी दी थी। तपोवन में प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन पूरा होने के बाद, निगम द्वारा इस स्थल पर खोजपूर्ण ड्रिलिंग शुरू किए जाने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई अंतिम चरण में है। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि भू-ताप ऊर्जा पर एक कार्य समूह का गठन किया गया है और इसकी पहली बैठक जल्द होने की संभावना है। इसमें ओएनजीसी और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं।
चालीस भू-ताप झरने चिन्हित
वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के अध्ययनों के अनुसार, उत्तराखंड में 40 भू-ताप स्रोतों की पहचान की गई है, जिनमें से 20 गढ़वाल क्षेत्र में और 20 कुमाऊं में स्थित हैं, जो मुख्य रूप से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हैं। संस्थान के एक वैज्ञानिक डॉ. समीर कुमार तिवारी के अनुसार, राज्य के भू-ताप संसाधनों का उपयोग बिजली उत्पादन के अलावा अन्य कार्यों में भी किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर भू-ताप झरनों को गहरे, मध्यम और उथले स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है। उत्तराखंड के भू-ताप झरने उथले स्रोत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
आइसलैंड और लद्दाख के अनुभवों से सीख
भू-ताप ऊर्जा की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने आइसलैंड की एक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। आइसलैंड को प्रशिक्षण गंतव्य के रूप में चुना गया है क्योंकि वहां भू-ताप ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, लद्दाख की पुगा घाटी भी देश में भू-ताप ऊर्जा की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में उभर रही है। अधिकारियों का कहना है कि उत्तराखंड से एक तकनीकी टीम अक्टूबर के बाद लद्दाख का दौरा करेगी और वहां चल रहे कार्यों का अध्ययन करेगी।
नीति के प्रमुख बिंदु
उत्तराखंड भू-ताप ऊर्जा नीति-2025 का उद्देश्य भू-ताप संसाधनों के वैज्ञानिक अनुसंधान और खोज को बढ़ावा देना, उनकी आर्थिक और पर्यावरणीय व्यवहार्यता का आकलन करना तथा बिजली उत्पादन, हीटिंग, कूलिंग और जल उपचार के लिए उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के तहत, भू-ताप परियोजनाएं सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों को आवंटित की जा सकती हैं। डेवलपर्स को साइट आवंटन के एक साल के भीतर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।