बांग्लादेश ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की उम्मीद जताई है। देश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया के साथ राजनीतिक इच्छाशक्ति भी जरूरी है।
प्रत्यर्पण treaty और कानूनी प्रक्रिया
विदेश मामलों के राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने कहा कि दोनों देशों के बीच सक्रिय प्रत्यर्पण संधि के तहत पूर्व प्रधानमंत्री को वापस लाया जा सकता है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि, कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने इस बात पर संदेह जताया है कि क्या यह संधि इस मामले में लागू होती है। इससे पहले भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने कहा था कि न्यायालय से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया के चलते इस मामले में कोई निश्चित समयसीमा नहीं दी जा सकती।
राजनीतिक घटनाक्रम और पृष्ठभूमि
उल्लेखनीय है कि 79 वर्षीय शेख हसीना अगस्त 2024 में एक छात्र आंदोलन के बाद अपनी अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से भारत में रह रही हैं। बाद में एक विशेष ट्रिब्यूनल ने उन्हें विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई कार्रवाई के मामले में अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी, जिसे हसीना और उनके समर्थकों ने खारिज कर दिया था। फरवरी में हुए चुनावों के बाद सत्ता में आई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार ने इस प्रत्यर्पण की मांग को फिर से जोर-शोर से उठाया है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ा मुद्दा बन गया है।
शेख हसीना का रुख
इस बीच, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुद इच्छा जताई है कि वह कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए दिसंबर तक स्वेच्छा से बांग्लादेश वापस लौटना चाहती हैं। दूसरी ओर, भारत सरकार का रुख रहा है कि प्रत्यर्पण के अनुरोध का परीक्षण स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों के अनुरूप किया जा रहा है।