सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की योजना बना रहे कांग्रेस और INDI गठबंधन के नेताओं को एक बड़ा झटका लगा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही, मुख्य न्यायाधीश ने गठबंधन को सलाह दी है कि वे मार्च करने के बजाय अदालत में उचित याचिका दायर करें।
मुलाकात से इनकार की वजह
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विपक्षी दलों द्वारा मुलाकात के लिए भेजे गए अनुरोध का जवाब देते हुए CJI ने स्पष्ट किया कि जिन विषयों को वे उठाना चाहते हैं, वे मामले पहले से ही अदालत के विचाराधीन हैं। इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसलिए प्रशासनिक स्तर पर ऐसी मुलाकात उचित नहीं है।
ईमेल के माध्यम से दिए गए इस जवाब में यह भी बताया गया कि अदालत के पास किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधिमंडल से इस तरह से प्रशासनिक स्तर पर मिलने का अधिकार नहीं होता है। न्यायिक संस्था का मुख्य कार्य याचिकाओं पर सुनवाई करना और नियमों के तहत फैसला सुनाना है।
मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर
मुख्य न्यायाधीश ने अपने संदेश में इस बात पर भी जोर दिया कि देश की सर्वोच्च अदालत के दरवाजे हर नागरिक के लिए हमेशा खुले हैं। यह संस्था देश के हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
उल्लेखनीय है कि विपक्षी गठबंधन कथित चुनावी धांधली के मामलों को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने और मुख्य न्यायाधीश को एक ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहा था। हालांकि, मुलाकात का समय न मिलने के कारण अब इस राजनीतिक योजना में बदलाव की संभावना है।