निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए देश के पांच राज्यों में चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारियों के तबादले करने का निर्देश जारी किया है। यह आदेश उन अधिकारियों पर लागू होगा जो अपने गृह जिले में तैनात हैं या फिर पिछले चार वर्षों में से तीन वर्षों से एक ही जिले में अपनी सेवा दे रहे हैं।
किन राज्यों में लागू होंगे निर्देश
वर्ष 2027 के शुरुआती महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर को लेकर यह निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के लिए इस अवधि की गणना 31 मार्च 2027 से की जाएगी, जबकि उत्तर प्रदेश के लिए इसकी समयसीमा 31 मई 2027 तय की गई है। आयोग ने सभी संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को 30 नवंबर तक इस पर अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
तबादला नीति में किया गया खास बदलाव
आयोग की इस प्रशासनिक प्रक्रिया में इस बार एक नया बदलाव भी शामिल किया गया है, जिसके तहत उन अधिकारियों को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं जो पिछली विधानसभा या उप-चुनाव के दौरान उसी जिले या निर्वाचन क्षेत्र में तैनात रह चुके हैं। इस आदेश के दायरे में जिला चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसीलदार के साथ-साथ उपनिरीक्षक से लेकर आईजी और एडीजी स्तर तक के पुलिस अधिकारी आएंगे। हालांकि, राज्य मुख्यालयों पर तैनात अधिकारियों को इस निर्देश से छूट दी गई है और डॉक्टरों, इंजीनियरों जैसे चुनाव कार्य से असंबद्ध कर्मचारियों को भी बाहर रखा गया है।
मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य पर रहेगा विशेष ध्यान
इन राज्यों में वर्तमान में चल रहे मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में जुटे अमले का तबादला अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद ही किया जाएगा। इन पांच राज्यों में विधानसभाओं का कार्यकाल वर्ष 2027 के मार्च से मई महीने के बीच समाप्त होने जा रहा है।