वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को लगातार आठ से नौ प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता है। यह वृद्धि मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात के मजबूत आधार पर टिकी होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में देश के कुल उत्पादन में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 15 से 17 प्रतिशत ही है।
रोजगार सृजन और सेवा क्षेत्र की सीमाएं
देश में हर साल 80 लाख से एक करोड़ गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है। अकेला सर्विस सेक्टर इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा नहीं कर सकता है। इसके अलावा, मजबूत निर्यात के बिना केवल आयात पर निर्भर रहना भी संभव नहीं है, इसलिए विनिर्माण को आर्थिक वृद्धि और रोजगार का मुख्य इंजन बनाना बेहद जरूरी हो गया है।
ऋण और बैंकिंग सुधारों की आवश्यकता
वैश्विक बाजार में टिकने के लिए एमएसएमई क्षेत्र को मिलने वाले ऋण की ऊंची ब्याज दरों की चुनौती से निपटना होगा। अन्य देशों की तुलना में भारत में छोटे उद्योगों को अधिक ब्याज दर पर कर्ज मिलता है, और औपचारिक ऋण तक पहुंच भी सीमित है। बैंकों को कैश-फ्लो के आधार पर ऋण देने की व्यवस्था को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
बिजली, भूमि और लॉजिस्टिक्स की चुनौतियां
कारखानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर नियमित बिजली मिलना आवश्यक है ताकि उत्पादन लागत कम हो सके। इसके साथ ही, औद्योगिक भूमि की उपलब्धता और लॉजिस्टिक्स ढांचे में सुधार करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। सीमा शुल्क व्यवस्था और बंदरगाहों के कामकाज को बेहतर बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल की जा सकती है।