पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री बीएल वर्मा का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें काफी तेज हो गई हैं। इन दोनों नेताओं का कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा हो रहा है, जिसके बाद वे मंत्रिमंडल में नहीं रह सकेंगे। पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम को देखें तो सरकार में मंत्रियों की संख्या में लगातार कमी आई है।
मंत्रियों के कम होने का सिलसिला
आगामी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चाएं जोरों पर हैं। पिछले चार महीनों के दौरान विभिन्न कारणों से मंत्रिमंडल में पांच मंत्रियों की कमी दर्ज की गई है। इससे पहले जून और जुलाई के दौरान भी कुछ नेताओं का कार्यकाल समाप्त होने के कारण उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके अलावा राजनीतिक और संगठनात्मक जिम्मेदारियों के चलते भी मंत्रियों की स्थिति में बदलाव आया है।
युवा और महिला चेहरों को मिल सकती है जगह
राजनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा है कि मोदी सरकार के इस कार्यकाल में होने वाला यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वर्ष 2029 के आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक समीकरणों और अपेक्षाओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। पार्टी संगठन से जुड़े जमीनी कार्यकर्ताओं और युवा नेताओं को मंत्रिमंडल में प्रमुखता दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही, महिला आरक्षण के मुद्दे को देखते हुए मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या में भी इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
संभावित गठबंधन और विस्तार
मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक दलों के बीच संभावित गठबंधनों पर भी नजरें टिकी हुई हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत के अंतिम चरण में होने के कारण विस्तार के फैसले को कुछ समय के लिए टाला गया था। जैसे ही राजनीतिक समझौते और सीटों के तालमेल की घोषणा पूरी होगी, मंत्रिमंडल का यह बहुप्रतीक्षित विस्तार कभी भी सामने आ सकता है।