भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में देश के आर्थिक इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक के रूप में उभरी है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ और जी-20 शेरपा अमिताभ कांत के अनुसार, हाल ही में अगस्त महीने के दौरान यूपीआई के माध्यम से अरबों ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए हैं, जिनकी कुल राशि बहुत अधिक रही। शुरुआती दौर के मुकाबले आज यह प्रणाली आम नागरिकों की रोजमर्रा की आर्थिक जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है।
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और जेएएम फ्रेमवर्क
इस आधुनिक प्रणाली की सफलता के पीछे जनधन खातों, आधार पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी का मिला-जुला ढांचा काम कर रहा है। जनधन ने जहां औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान की, वहीं आधार ने एक मजबूत पहचान व्यवस्था दी। इसके साथ ही यूपीआई ने तुरंत भुगतान करने और पैसे भेजने की कार्यशील प्रणाली जोड़ी। इस नेटवर्क को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि बैंक और निजी कंपनियां इसके इर्द-गिर्द अपनी सेवाएं विकसित कर सकें, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों और आय वर्गों तक वित्तीय सेवाएं आसानी से पहुंच सकें।
सिस्टम की लागत और एमडीआर की जरूरत
व्यापक सफलता के साथ ही इस बुनियादी ढांचे को सुचारू रखने के लिए नीतिगत चुनौतियां भी सामने आई हैं। साइबर सुरक्षा, प्रोसेसिंग क्षमता, धोखाधड़ी की रोकथाम और विवादों के निपटारे के लिए लगातार भारी निवेश की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में कुछ चुनिंदा लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू करने की बात सामने आई है। यह एक ऐसा शुल्क है जिसे भुगतान इकोसिस्टम के भीतर ही व्यवस्थित किया जाता है, और यह कोई कर नहीं है जो सीधे सरकार के पास जाए।
सामान्य उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों पर असर
इस नए ढांचे को इस तरह से तैयार किया गया है कि आम लोगों के दैनिक लेन-देन पर इसका असर न पड़े। पर्सन-टु-पर्सन यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजे जाने वाले पैसे पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। इसके अलावा दो हजार रुपए तक के मर्चेंट ट्रांजैक्शन भी पूरी तरह से शुल्क मुक्त रखे गए हैं। छोटे स्ट्रीट वेंडर्स और क्यूआर कोड के जरिए तय सीमा तक आय प्राप्त करने वाले दुकानदारों को भी इससे राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे अधिकांश छोटे लेन-देन सुरक्षित रहेंगे।