एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) की नवनिर्वाचित सरकार से बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। संगठन ने क्षेत्र में नागरिक समाज समूहों पर प्रतिबंधों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हालिया कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
खुले पत्र के जरिए की गई अपील
13 नवंबर को जारी एक खुले पत्र में, जो नए चुने गए प्रधानमंत्री सैयद इफ्तिखार अली गिलानी को संबोधित है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्षेत्रीय सरकार और संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि पूरे क्षेत्र में मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए। संगठन ने जून के बाद से नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए व्यवस्थित उपायों पर चिंता जताई।
हिंसा और प्रदर्शनों पर चिंता
पत्र में 5 नवंबर को रावलकोट में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई कार्रवाई का भी जिक्र किया गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सुरक्षाकर्मियों ने ड्रोन और लाइव गोला-बारूद का इस्तेमाल किया, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम तीन प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए।
संगठन पर प्रतिबंध और अंतरराष्ट्रीय मानक
इस संवाद में एक प्रमुख चिंता ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) पर प्रतिबंध लगाया जाना था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तर्क दिया कि यह कदम एसोसिएशन, अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा (ICCPR) के अनुच्छेद 22 का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुकूल होने चाहिए।
पत्र में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा 2024 में उठाई गई चिंताओं का भी हवाला दिया गया, जिसमें नागरिक समाज संगठनों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के इस्तेमाल पर बात की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने प्रधानमंत्री गिलानी की सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि वहां के लोग बिना किसी डर या मनमाने प्रतिबंधों के अपनी बुनियादी स्वतंत्रताओं का उपयोग कर सकें।