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आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों को ‘बड़ी कोसम’ पोर्टल के जरिए मिले 9.78 करोड़ रुपये

आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों को 'बड़ी कोसम' पोर्टल के जरिए मिले 9.78 करोड़ रुपये

आंध्र प्रदेश सरकार के विशेष ‘बड़ी कोसम’ (स्कूलों के लिए) पोर्टल के माध्यम से राज्यभर के सरकारी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के वास्ते 9.78 करोड़ रुपये का योगदान प्राप्त हुआ है। इस डिजिटल मंच का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में विकास कार्यों को बढ़ावा देना और जनसहयोग प्राप्त करना है।

इस साल 24 जुलाई को शुरू किए गए इस पोर्टल पर अब तक कुल 1,679 दानदाताओं ने अपना योगदान दिया है, जिससे राज्य के 1,541 सरकारी स्कूलों को फायदा पहुंचा है। यह सहायता मुख्य रूप से विभिन्न सामग्रियों और सिविल निर्माण कार्यों के रूप में दी गई है।

जिलावार योगदान की स्थिति

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पलनाडु जिले को सबसे अधिक 89.36 लाख रुपये का दान प्राप्त हुआ है। इसके बाद श्रीकाकुलम जिला 73.28 लाख रुपये के साथ दूसरे और चित्तूर जिला 60.39 लाख रुपये के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कमिश्नरेट के मुताबिक, राज्य के 43,068 सरकारी स्कूलों में व्यापक बुनियादी ढांचा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुमानित 6,320 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

पोर्टल की विशेषताएं और दान प्रक्रिया

यह पोर्टल व्यक्तिगत स्कूलों की आवश्यकताओं, जैसे आवश्यक उपकरणों और सिविल कार्यों का पूरा विवरण प्रदान करता है। अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण या आरओ वॉटर प्यूरीफायर प्लांट लगाने की पूरी लागत दानदाताओं द्वारा वहन की जाती है। इस पहल के तहत दानदाताओं को पंजीकरण कराना होता है और उन्हें शिक्षा मंत्री के हस्ताक्षर वाला प्रशंसा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, पूरी लागत वहन करने वाले दानदाताओं के नाम पर कक्षाओं और स्कूल की इमारतों का नामकरण करने का भी निर्णय लिया गया है।

प्रमुख योगदान और आवश्यकताएं

शुरुआती दिनों में ही नेल्लोर जिले के एक उद्योगपति द्वारा 4 करोड़ रुपये का बड़ा योगदान दिया गया था। वहीं, पोलावरम के एक जिला परिषद स्कूल से पढ़े और पास में ही फोटोकॉपी की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति ने भी स्कूल के विकास के लिए 1 लाख रुपये का दान दिया। वर्तमान में स्कूलों में खेल के मैदानों का विकास, अतिरिक्त कमरों का निर्माण, दरवाजे, खिड़कियां, डेस्क, शौचालय और पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

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