बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि प्रत्येक बालिग महिला को धर्म, जाति या आस्था से परे जाकर अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। अदालत ने यह टिप्पणी एक 21 वर्षीय महिला द्वारा दायर की गई आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसने परिवार से मिल रही धमकियों के बीच सुरक्षा की गुहार लगाई थी।
अदालत में क्या था पूरा मामला?
न्यायालय की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता महिला ने अपने पति के साथ सुरक्षित रहने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। महिला ने अदालत को अवगत कराया कि वह एक मुस्लिम युवक के साथ लंबे समय से रिश्ते में थी और दोनों ने अपनी मर्जी से विवाह किया है। विवाह के पश्चात जब उन्होंने सुरक्षा के लिए पुलिस से संपर्क किया था, तब उन्हें उचित सहायता नहीं मिलने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा, महिला ने यह भी दावा किया कि उसके माता-पिता उसे एक अन्य राज्य में ले गए थे, जिसके बाद उसने मुंबई लौटकर अदालत में सुरक्षा याचिका दायर की।
संविधान प्रदत्त अधिकारों पर जोर
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय के समक्ष दलील दी कि उनकी मुक्किल एक वयस्क है और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है। वकील ने अदालत का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार’ की ओर आकर्षित किया, जिसके अंतर्गत अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भी शामिल है।
प्रशासन और कानून की भूमिका
मामले की सुनवाई के बाद पीठ ने यह रेखांकित किया कि पुलिस प्रशासन को हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत ने इस मामले का निपटारा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि कानून के अनुसार ही सभी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके।