बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत का मानना है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में गुटखा की बिक्री प्रतिबंधित है, उसी तर्ज पर पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगाई जानी चाहिए।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदमों की जरूरत
न्यायालय की एक खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पटाखों की बिक्री ही नहीं होगी, तो लोग इन्हें खरीदकर नहीं जला सकेंगे। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि समाज में लोग किसी खास त्योहार जैसे कि दिवाली का इंतजार नहीं करते, बल्कि शादियों, राजनीतिक रैलियों और क्रिकेट मैच में जीत जैसे विभिन्न अवसरों पर भी लगातार पटाखे जलाते हैं। न्यायमूर्तियों ने स्पष्ट किया कि यदि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में व्यापक सहमति बनती है, तो राज्य सरकार को इस दिशा में कड़े फैसले लेने चाहिए।
मानव और पशुओं के स्वास्थ्य की प्राथमिकता
अदालत ने कहा कि हालांकि राज्य में पटाखों के निर्माण की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उनकी बिक्री के विकल्प पर पुनर्विचार होना चाहिए ताकि निर्माता इन्हें अन्य जगहों पर बेच सकें। इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य प्राथमिकता इंसानों और जानवरों का जीवन तथा उनका स्वास्थ्य है, और शांति से जीने के नागरिकों के अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकता।
त्योहारों के दौरान हादसों और शोर पर चिंता
दिवाली के दौरान सामने आए हादसों का जिक्र करते हुए अदालत ने बताया कि अकेले मुंबई में उत्सव के दौरान आग लगने की हजारों घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें कुछ लोगों की जान चली गई और कई परिवारों की जमापूंजी नष्ट हो गई। इसके अलावा, धार्मिक उत्सवों और जुलूसों के दौरान होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर भी स्वतः संज्ञान लिया गया है। एमिकस क्यूरी ने अदालत को बताया कि लाउडस्पीकर और तेज आवाज वाले पटाखों के संबंध में पहले से ही नियम मौजूद हैं, जिन्हें सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है ताकि बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

