केंद्र सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश की योजना बनाए जाने के बाद, सीएजी (CAG) ने 39 सरकारी बिजली वितरण कंपनियों और राज्य सरकारों के पांच अन्य विभागों का विशेष ऑडिट शुरू कर दिया है। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद पिछले पांच वर्षों के कामकाज की समीक्षा करना, कमियों की पहचान करना और नीति निर्धारण के लिए सरकार को स्पष्ट रूप से डेटा उपलब्ध कराना है।
ऑडिट का दायरा और रूपरेखा
यह अपनी तरह की पहली कैग रिपोर्ट है जो देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी। इसकी रिपोर्टें संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में अलग-अलग पेश की जाएंगी। इस ऑडिट का ढांचा आईआईएम (IIM) अहमदाबाद की सहायता से तथा इस वर्ष के आरंभ में केंद्र और राज्यों के बिजली सचिवों के साथ हुई बैठकों के परामर्श के बाद तैयार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह विशेष ऑडिट मई 2027 तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद ट्रांसमिशन कंपनियों, नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली उत्पादन कंपनियों और आरडीएसएस (RDSS) से जुड़े अन्य ऑडिट किए जाने की योजना है।
वित्तीय संकट और उपभोक्ता सर्वेक्षण
आंकड़ों के अनुसार, कई डिस्कॉम को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और उनका संचित घाटा काफी बढ़ गया है। इन कंपनियों पर बड़े पैमाने पर बकाए का बोझ है, जिसके कारण ब्याज का भारी भुगतान करना पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकारी मदद का एक बड़ा हिस्सा कर्ज और घाटे की भरपाई में उपयोग हो रहा है, जिससे भविष्य के निवेश पर जोखिम बढ़ सकता है।
इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने और उनकी संतुष्टि का स्तर मापने के लिए कैग द्वारा कम से कम 10,000 उपभोक्ताओं के बीच एक विशेष सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। ऑडिटर बिजली खरीद समझौतों, बिजली चोरी और वितरण के दौरान होने वाले नुकसान का भी आकलन कर रहे हैं ताकि नीतिगत स्तर पर सुधार किए जा सकें।