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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया नियम: अब पीएफ खाते से निकाल सकेंगे 90 प्रतिशत तक राशि

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया नियम: अब पीएफ खाते से निकाल सकेंगे 90 प्रतिशत तक राशि

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए ‘सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान’ (SWP) को मंजूरी दे दी है, जिससे रिटायरमेंट बचत को किश्तों में निकालने का रास्ता साफ हो गया है। इस नए बदलाव के तहत खाताधारकों को न्यूनतम बैलेंस और बेरोजगारी की प्रतीक्षा अवधि के नियमों में भी बड़ी राहत दी गई है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई न्यासी बोर्ड की बैठक में इन महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है।

सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान और नए विकल्प

नए ‘सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान’ के जरिए ईपीएफ खाताधारक अपनी रिटायरमेंट बचत को एकमुश्त निकालने के बजाय अपनी जरूरत के अनुसार मासिक, त्रैमासिक या छमाही किश्तों में प्राप्त कर सकेंगे। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक सुविधा होगी और खाते में बची हुई शेष राशि पर ईपीएफ का ब्याज मिलता रहेगा। शुरुआती चरण में 55 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 6.32 लाख सदस्य, जिनके फंड में पांच लाख रुपये से अधिक जमा हैं, इस व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे। भुगतान अवधि के दौरान यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उनके नॉमिनी या आश्रित बची हुई राशि निकाल सकेंगे या किस्तों का भुगतान प्राप्त करना जारी रख सकेंगे।

न्यूनतम बैलेंस और प्रतीक्षा अवधि में राहत

ईपीएफओ ने पीएफ खाते में सदस्यों के लिए न्यूनतम बैलेंस की सीमा को पिछले साल तय किए गए 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा, नौकरी छूट जाने के बाद भविष्य निधि से रकम निकालने की प्रतीक्षा अवधि को एक साल से घटाकर फिर से दो महीने कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब दो महीने तक बेरोजगार रहने के बाद खाताधारक अपने अंतिम सेटलमेंट का दावा कर सकेंगे। हालांकि, पेंशन फंड से अंतिम निकासी के लिए न्यूनतम 36 महीने के वेटिंग पीरियड में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा

बोर्ड बैठक में गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, घरेलू कामगारों और असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इसके तहत सदस्यों को नियोक्ता के पेरोल सिस्टम से अलग सीधे डिजिटल माध्यमों से स्वैच्छिक योगदान करने और टिप्स, उपहार या ईनाम जैसे छोटे थर्ड-पार्टी योगदान को यूएएन से जुड़े खातों में जमा कराने के प्रस्तावों पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए वैकल्पिक निवेश फंड में भी सीमित निवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

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