देशभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा विदेशी तकनीकी कंपनियों के नियंत्रण में है। आंकड़ों के अनुसार, भारत के लगभग नब्बे प्रतिशत एआई उपयोगकर्ता विदेशी मॉडलों पर पूरी तरह निर्भर हैं। इसके चलते देश के भीतर तकनीकी क्षेत्र में विदेशी कंपनियों का दबदबा लगातार मजबूत होता जा रहा है।
बढ़ती यूज़र संख्या और विदेशी मॉडलों का उपयोग
भारत में जेन जी यानी 14 से 29 वर्ष की आयु वर्ग की आबादी काफी बड़ी है, जिसमें से करीब पचास प्रतिशत युवा किसी न किसी रूप में एआई का उपयोग कर रहे हैं। ओपन एआई के चैटजीपीटी, गूगल के जैमिनाई, एंथ्रोपिक्स के क्लाउड और ग्रोक जैसे विदेशी मॉडलों का इस्तेमाल यहां बड़े पैमाने पर हो रहा है। ओपन एआई के मुताबिक, देश में साप्ताहिक रूप से करोड़ों लोग उनके मॉडल का उपयोग कर रहे हैं और इसे आसान बनाने के लिए यूपीआई भुगतान जैसी सुविधाएं भी लाई जा रही हैं।
उद्यमियों और प्रोफेशनल्स पर आर्थिक बोझ
विदेशी कंपनियों के बुनियादी मॉडल भले ही मुफ्त उपलब्ध हों, लेकिन उन्नत सुविधाओं और उच्च स्तरीय सेवाओं के लिए उपयोगकर्ताओं को भारी शुल्क चुकाना पड़ता है। आईटी एंटरप्राइजिंग से जुड़े लोग और विभिन्न प्रोफेशनल्स एडवांस एआई के उपयोग के लिए हर महीने हजारों रुपये खर्च कर रहे हैं। टैक्सबाटजीपीटी के संस्थापक और चार्टर्ड एकाउंटेंट हिमांशु कुमार के अनुसार, उद्यमी एआई मॉडल के साथ-साथ सर्वर और डेटा जैसी अन्य सेवाओं के लिए विदेशी कंपनियों को हर महीने लाखों रुपये तक का भुगतान कर रहे हैं।
संसाधनों की कमी और अनुसंधान की आवश्यकता
आईटी प्रोफेशनल्स और तकनीकी छात्रों का मानना है कि भारतीय एआई मॉडल अभी विदेशी मॉडलों की क्षमता के मुकाबले पीछे हैं। देश में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) की संख्या अमेरिका और चीन जैसे देशों की तुलना में काफी कम है। भारत में सरकारी और निजी क्षेत्रों को मिलाकर सीमित जीपीयू उपलब्ध हैं, जबकि विदेशी कंपनियों के पास इनकी संख्या लाखों में है। जानकारों का कहना है कि इस स्थिति को बदलने के लिए देश में जीपीयू क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) पर भारी निवेश करने की आवश्यकता है।

