तुर्की के अंताल्या में शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 31वें सम्मेलन (COP31) में भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए विकसित देशों से अपने जलवायु वित्त दायित्वों को पूरा करने की मांग की है। भारत का कहना है कि विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई को गति देने और उनकी कमजोरियों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता अत्यंत आवश्यक है।
सम्मेलन में अपने शुरुआती बयान में, भारत ने जलवायु बहुपक्षवाद और ‘साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों’ (CBDR-RC) के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष और न्यायसंगत परिणाम प्राप्त करने के लिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 का पालन करना बहुत जरूरी है, जिसके तहत विकसित देशों को विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है।
समानता और वैश्विक दक्षिण की जरूरतें
भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के मंडराते खतरे के बीच, यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के सामूहिक प्रयासों में किसी को पीछे न छोड़ा जाए। वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए विकास की चुनौतियों के साथ-साथ अनुकूलन और न्यायसंगत बदलाव की जरूरतें एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।
बहुपक्षवाद और आम सहमति पर जोर
भारत ने COP31 की प्रेसीडेंसी के ‘कार्यान्वयन के लिए सीओपी’ (COP of Implementation) के दृष्टिकोण का स्वागत किया, जो संवाद, आम सहमति और कार्रवाई पर आधारित है। भारत ने जी-77, चीन, एलएमडीसी और बेसिक देशों के समूहों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि वह एक न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी परिणाम के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करेगा।