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भारत में मलेरिया उन्मूलन की राह में चुनौतियां: निजी क्षेत्र की रिपोर्टिंग और छुपे हुए संक्रमण बने बड़ी बाधा

भारत में मलेरिया उन्मूलन की राह में चुनौतियां: निजी क्षेत्र की रिपोर्टिंग और छुपे हुए संक्रमण बने बड़ी बाधा

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के हालिया शोध में खुलासा हुआ है कि निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र से मलेरिया के मामलों की अपर्याप्त रिपोर्टिंग और दुर्लभ परजीवी प्रजातियों की मौजूदगी देश में मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों के लिए बड़ी रुकावट बन रही है। इसके साथ ही, आधिकारिक आंकड़ों और अनुमानित मामलों के बीच का अंतर भी इस स्वास्थ्य चुनौती को और बढ़ा रहा है।

निजी क्षेत्र की रिपोर्टिंग और निगरानी में अंतराल

ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च (NIMR) के वैज्ञानिकों ने देश की निगरानी प्रणालियों में मौजूद कमियों पर प्रकाश डाला है। अध्ययन के अनुसार, निजी अस्पतालों और क्लीनिकों द्वारा मलेरिया मामलों की रिपोर्टिंग न के बराबर होती है, जिसके कारण वास्तविक बीमारी के बोझ का पूरा चित्र सामने नहीं आ पाता है। कई मरीज सरकारी सुविधाओं के बजाय निजी सेक्टर में इलाज करवाते हैं, जिससे आधिकारिक आंकड़ों में भारी अंतर देखने को मिलता है।

छिपे हुए परजीवी और जांच की सीमाएं

शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि आमतौर पर रिपोर्ट होने वाली प्लास्मोडियम प्रजातियों के अलावा अन्य उपेक्षित परजीवी प्रजातियों के संक्रमण भी बिना पकड़ में आए फैल सकते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में पारंपरिक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट और माइक्रोस्कोपी के जरिए मिश्रित संक्रमणों का पूरी तरह से पता नहीं चल पाता है, जिससे यह खतरा और गहरा जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इन छुपे हुए मामलों से निपटने के लिए डायग्नोस्टिक क्षमताओं को और मजबूत करना बेहद जरूरी है।

मलेरिया उन्मूलन की दिशा में प्रगति और चुनौतियां

भले ही भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मलेरिया के मामलों और मौतों में भारी कमी दर्ज की है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और मच्छरों में कीटनाशकों के प्रति बढ़ती प्रतिरोधक क्षमता जैसी नई बाधाएं इस लक्ष्य को हासिल करने में मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। शोधकर्ताओं ने सिफारिश की है कि देश में सभी प्लास्मोडियम प्रजातियों की पहचान के लिए व्यापक निगरानी और पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाई जानी चाहिए ताकि सटीक डेटा के आधार पर प्रभावी नीतियां बनाई जा सकें।

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