जम्मू-कश्मीर में दिव्यांगता का झूठा दावा कर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छह छात्रों के प्रवेश को बोर्ड द्वारा रद्द कर दिया गया है। इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद संबंधित चिकित्सा बोर्डों और अधिकारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं, और मामले की कड़ी जांच की मांग की जा रही है।
प्रवेश रद्द और सीटों का पुनः आवंटन
जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (BOPEE) ने कुपवाड़ा जिले के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) हंदवाड़ा में छह एमबीबीएस छात्रों के प्रवेश को अमान्य घोषित कर दिया। दिव्यांग व्यक्तियों की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई। जांच के बाद इन खाली सीटों को आरक्षित नियमों के तहत योग्य और वास्तविक आवेदकों को पुनः आवंटित कर दिया गया है।
चिकित्सकीय पुनर्मूल्यांकन में खुला राज
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इन छात्रों ने कथित तौर पर जिला चिकित्सा बोर्डों के डॉक्टरों को प्रभावित करके ये दस्तावेज हासिल किए थे। हालांकि, गवर्नमेंट SMHS अस्पताल श्रीनगर और SKIMS सौरा के स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन में यह प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। एक मामले में जहां दृश्य दिव्यांगता का दावा किया गया था, बोर्ड ने उसे शून्य प्रतिशत पाया। अन्य मामलों में भी विकलांगता का स्तर निर्धारित चालीस प्रतिशत मानक से काफी कम पाया गया।
आगे की कानूनी कार्रवाई की मांग
अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष काउंसलिंग के दौरान कई उम्मीदवारों ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे। बोर्ड ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से विकलांगता अधिनियम के तहत इन छात्रों और प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया है। नियमों के अनुसार, ऐसे मामलों में जुर्माने और कारावास का प्रावधान है। वहीं, विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं और दिव्यांग संघों ने इस प्रकार के फर्जीवाड़े की निष्पक्ष और गहरी जांच की मांग की है ताकि वास्तव में जरूरतमंद छात्रों को उनके अधिकार मिल सकें।