मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता को धन कर (वेल्थ टैक्स) से जुड़े मामलों में बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने आयकर विभाग की उन अपीलों को खारिज कर दिया, जिनमें निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस कानूनी मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
आयकर विभाग ने की थी कानूनी कार्रवाई
आयकर विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ यह आरोप लगाते हुए कानूनी कार्यवाही शुरू की थी कि उन्होंने कई वर्षों तक धन कर रिटर्न दाखिल नहीं किया था। इसके बाद जयललिता ने इन मामलों से छुट्टी पाने के लिए एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने उन्हें इन मामलों से मुक्त करने का आदेश जारी किया था। इसी आदेश के खिलाफ आयकर विभाग ने वर्ष 2008 और 2009 के दौरान मद्रास उच्च न्यायालय में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।
कानूनी वारिसों को बनाया गया पक्षकार
समय के साथ इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान जयललिता का निधन हो गया, जिसके बाद अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त उनके कानूनी वारिसों दीपा और दीपक को इन लंबित मामलों में पक्षकार बनाया गया। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनीता सुमनथ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष हुई।
अदालत की मुख्य टिप्पणियां और फैसला
सुनवाई के दौरान दीपक की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने दलील दी कि आयकर विभाग की इन अपीलों को खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायाधिकरण ने सभी संबंधित दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच करने के बाद ही अपना आदेश पारित किया था। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए माना कि चूंकि जयललिता के आवास पर अन्य लोग भी निवास कर रहे थे, इसलिए आयकर विभाग यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि संबंधित संपत्तियां वास्तव में किसकी थीं।
अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि जयललिता के खिलाफ कार्यवाही शुरू करना त्रुटिपूर्ण था। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले पर मुहर लगाई और आयकर विभाग की सभी तीनों अपीलों को खारिज कर दिया।