केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की नई दरों को हरी झंडी दिखा दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले के तहत किसानों को रियायती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगभग 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
उवर्रक सब्सिडी और डीएपी की कीमतें
सरकार के इस निर्णय से किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल और उर्वरकों के दाम बढ़ने के बावजूद देश में 50 किलोग्राम का डीएपी बैग 1,350 रुपये की तय कीमत पर ही उपलब्ध रहेगा। अधिकारियों के अनुसार यह राशि पिछले वर्ष के मुकाबले काफी अधिक है ताकि अन्नदाताओं पर वित्तीय बोझ न पड़े।
मुद्रा योजना के तहत ऋण गारंटी का विस्तार
मंत्रिमंडल ने उर्वरक सब्सिडी के अलावा सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को आगामी पांच वर्षों यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर ऋण उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा और छोटे उद्यमियों को सहायता मिलेगी।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- इस कोष के लिए 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित करने में आसानी होगी।
- छोटे उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण पर गारंटी मिलेगी।
- गारंटी शुल्क को सालाना एक प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है।