हमारे घरों में और समाज के भीतर लंबे समय से हां और ना कहने का अधिकार सीमित लोगों के पास ही रहा है। पुरानी व्यवस्थाओं में अक्सर बड़े लोग ही किसी भी विषय पर बिना ज्यादा सोचे-समझे हां या ना का फैसला सुना देते थे, और कई बार इसके परिणाम अनुकूल भी साबित होते थे। बच्चों के लालन-पालन के शुरुआती दौर में यह सिखाना और तय करना कि किन बातों पर सहमति दी जाए और किन बातों पर अस्वीकृति जताई जाए, अपने आप में एक महत्वपूर्ण कला है। जैसे-जैसे समय बदला, पारिवारिक और सामाजिक ढांचे में भी कई बदलाव देखने को मिले, लेकिन फैसलों की प्रक्रिया आज भी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हो पाई है।
परिवारों में महिलाओं की स्थिति और निर्णयों की बाधाएं
यदि हमारे समाज के भीतर के हिसाब-किताब को गहराई से देखा जाए, तो एक बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत में सबसे ज्यादा बार ‘ना’ किसने सुनी है? इसका उत्तर परिवारों में महिलाओं की स्थिति की ओर इशारा करता है। आज भी हमारे समाज में माताओं और बहनों को उनकी अपनी इच्छाओं और अधिकारों के संबंध में बार-बार ‘ना’ का सामना करना पड़ता है। एक चौंकाने वाली सामाजिक वास्तविकता यह है कि आज के समय में भी लगभग अस्सी प्रतिशत महिलाएं अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक निर्णयों के लिए परिवार के अन्य सदस्यों पर पूरी तरह से निर्भर रहने के लिए मजबूर हैं।
ग्रामीण कामकाजी महिलाओं और घरेलू कामकाज की वास्तविकता
इस विषय से जुड़े आंकड़ों और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करें तो यह भी सामने आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों की स्त्रियों की तुलना में अधिक है। इसके बावजूद, एक बच्चे की परवरिश करने वाली मां के कंधों पर पिता की तुलना में कहीं अधिक घरेलू कामकाज का बोझ डाल दिया जाता है। इस पूरी व्यवस्था के पीछे मूल रूप से ‘हां’ और ‘ना’ तय करने का गलत तरीका ही जिम्मेदार है। कई बार पुरुष अपने बच्चे की मां को स्कूल में होने वाली अभिभावक बैठकों या डॉक्टर के पास जाने जैसे जरूरी अपॉइंटमेंट के समय भी स्पष्ट रूप से ‘ना’ कह देते हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता बाधित होती है।
नैतिक आधार पर हो सहमति और अस्वीकृति का निर्धारण
इन सभी सामाजिक और पारिवारिक विसंगतियों को दूर करने के लिए अब यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हम इस बात को गंभीरता से समझें और तय करें। किसी भी बात पर ‘ना’ या ‘हां’ कहने का पैमाना किसी भी स्थिति में लैंगिक आधार पर तय नहीं होना चाहिए। इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण निर्णय पूरी तरह से नैतिक आधार पर होने चाहिए, ताकि समाज में हर व्यक्ति को उसका उचित सम्मान और निर्णय लेने की वास्तविक स्वतंत्रता मिल सके।