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बजरंगगढ़ किले के पास अवैध खनन और ब्लास्टिंग मामले में एनजीटी ने दिए नोटिस

बजरंगगढ़ किले के पास अवैध खनन और ब्लास्टिंग मामले में एनजीटी ने दिए नोटिस

मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले के पास चल रहे अवैध खनन और नियमित धमाकों के मामलों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस गंभीर मामले को लेकर ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए हैं।

एनजीटी की भोपाल स्थित सेंट्रल जोनल बेंच ने एक समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है। इस बेंच में चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर सुधीर कुमार चतुर्वेदी शामिल हैं। ट्रिब्यूनल ने मध्य प्रदेश सरकार, गुना के जिला मजिस्ट्रेट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, नगर पालिका परिषद, प्रभागीय वन अधिकारी और जिला खनन अधिकारी को प्रतिवादी बनाया है। इन सभी से आगामी 23 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की आशंका

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला पर्यावरण मानदंडों के कथित उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। इसमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम तथा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के प्रावधानों के उल्लंघन की बात सामने आई है। ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व फैसले के तहत स्वतः संज्ञान लेने की अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए यह मूल आवेदन दर्ज किया है।

किले की दीवारों और घरों पर असर

मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि 16वीं-17वीं शताब्दी के इस ऐतिहासिक किले से लगी पहाड़ियों पर पिछले दस वर्षों में नौ खनन पट्टे दिए गए थे। हालांकि, आरोप है कि स्वीकृत क्षेत्र से कई गुना बड़े हिस्से में अवैध रूप से खुदाई की जा रही है। अरोंन-सिरोंज स्टेट हाईवे के पास स्थित इन पहाड़ियों पर लगातार क्रशर मशीनों से पत्थर तोड़े जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग की जा रही है। इन धमाकों के कारण न केवल आसपास के मकान बल्कि ऐतिहासिक किले की दीवारें भी हिलने की बात सामने आई है।

सुरक्षा उपायों की कमी

रिपोर्ट में गहरे खदान गड्डों के चारों ओर फेंसिंग और चेतावनी संकेतों की कमी का भी मुद्दा उठाया गया है। इससे दुर्घटनाओं की आशंका काफी बढ़ गई है। इस पूरी स्थिति ने खनिज विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निगरानी और कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। अब सभी संबंधित पक्षों को अदालत में अपना पक्ष रखना होगा।

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