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नेशनल मेडिकल कमीशन ने प्रशासनिक सुधारों का प्रस्ताव रखा, चेयरपर्सन के अधिकार बढ़ाने पर जोर

नेशनल मेडिकल कमीशन ने प्रशासनिक सुधारों का प्रस्ताव रखा, चेयरपर्सन के अधिकार बढ़ाने पर जोर

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने अपनी कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने, विभिन्न स्वायत्त बोर्डों के बीच तालमेल बढ़ाने और आंतरिक प्रशासन को मजबूत करने के लिए व्यापक प्रशासनिक नियमों का प्रस्ताव रखा है। सोमवार को जारी किए गए ‘ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, 2026’ के माध्यम से आयोग ने संस्थागत समन्वय, निर्णय लेने की प्रक्रिया और कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए एक स्पष्ट ढांचा तैयार करने का प्रयास किया है।

चेयरपर्सन के प्रशासनिक अधिकारों का विस्तार

प्रस्तावित नियमों के अनुसार, एनएमसी चेयरपर्सन की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रावधान किया गया है। आयोग की बैठक न होने की स्थिति में चेयरपर्सन को नीतिगत फैसले लेने और आपातकालीन परिस्थितियों में निर्णय लेने का अधिकार मिल सकता है। हालांकि, ऐसे सभी निर्णयों को बाद में होने वाली आयोग की अगली बैठक में मंजूरी के लिए रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, स्वायत्त बोर्डों द्वारा जारी की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं, सार्वजनिक नोटिस और पत्राचार के लिए भी चेयरपर्सन की मंजूरी जरूरी होगी।

बैठकें और अन्य प्रावधान

नए नियमों के तहत नेशनल मेडिकल कमीशन के लिए साल में कम से कम चार बार, यानी हर तिमाही में एक बैठक करना अनिवार्य किया गया है। इन बैठकों में नीतिगत मामलों पर चर्चा, दिशानिर्देशों को मंजूरी और स्वायत्त बोर्डों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। आपातकालीन बैठकों के लिए कम से कम 15 दिन के नोटिस की शर्त लागू नहीं होगी, जिसे चेयरपर्सन खुद या सदस्यों के अनुरोध पर बुला सकते हैं।

विशेषज्ञों की नियुक्ति और सचिव की भूमिका

ड्राफ्ट में एनएमसी सचिव की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया गया है, जिसके तहत वे आयोग के फैसलों को अधिसूचित करने, बैठकों का समन्वय करने और आधिकारिक रिकॉर्ड संभालने का काम देखेंगे। इसके अलावा, चिकित्सा शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कानून, वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों और पेशेवरों को अधिकतम तीन साल तक के लिए नियुक्त करने का प्रावधान भी किया गया है ताकि आयोग की तकनीकी क्षमताओं को और मजबूत किया जा सके।

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