पाकिस्तान को छोटे प्रांतों में विभाजित करने के प्रस्ताव को भले ही प्रशासनिक सुधार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, लेकिन रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे एक गहरा राजनीतिक और वित्तीय एजेंडा छिपा है। जानकारों का दावा है कि इस तरह के प्रस्तावों के जरिए सैन्य प्रतिष्ठान देश के राजनीतिक ढांचे को कमजोर करना चाहता है ताकि किसी भी सियासी दल का वर्चस्व उसके सामने टिक न सके।
राजनीतिक दलों और परिवारों की पकड़ को कमजोर करने की रणनीति
विशेषज्ञों के अनुसार, नए और छोटे प्रांतों के गठन से पाकिस्तान की स्थापित राजनीतिक पार्टियों और प्रमुख परिवारों का प्रभाव कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कराची को सिंध प्रांत से अलग कर दिया जाता है, तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) को बड़ा राजनीतिक झटका लग सकता है क्योंकि कराची के बिना सिंध के प्रशासनिक वजूद पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसी प्रकार पंजाब में भी स्थापित दलों की पकड़ ढीली हो सकती है, जिससे स्थानीय नेताओं के लिए नए राजनीतिक अवसर पैदा हो सकते हैं।
खनिज संपदा और राजस्व पर नियंत्रण की कोशिश
इस प्रस्तावित पुनर्गठन का एक अन्य मुख्य उद्देश्य बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की मूल्यवान खनिज संपदा और देश के राजस्व पर सैन्य नियंत्रण को और अधिक मजबूत करना बताया जा रहा है। राजस्व-बंटवारे की मौजूदा प्रणाली के तहत प्रांतों को एक बड़ा हिस्सा मिलता है, लेकिन विश्लेषकों का तर्क है कि सैन्य प्रतिष्ठान संसाधनों पर अपना शिकंजा कसना चाहता है। इस प्रकार के कदमों से देश के भीतर भारी राजनीतिक विरोध और गहरी अस्थिरता उत्पन्न होने की आशंका जताई गई है।
भारत की सुरक्षा पर संभावित प्रभाव
पड़ोसी देश में इस तरह के प्रशासनिक और राजनीतिक बदलावों का भारत पर पड़ने वाले असर को लेकर भी गंभीर चर्चाएं हो रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पड़ोसी देश में कोई अनियंत्रित संकट या अराजकता फैलती है, तो लगभग 25 करोड़ की आबादी वाले इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली अस्थिरता भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है।

