भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले छह वर्षों में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 90 प्रतिशत से अधिक की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। इस बदलाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की आबोहवा को सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत मिला है, हालांकि कुछ समय के लिए इसमें मामूली उतार-चढ़ाव भी देखे गए हैं।
छह वर्षों में आई रिकॉर्ड कमी
उपग्रह आधारित आंकड़ों के अनुसार, 15 सितंबर से आठ नवंबर के बीच पंजाब में 2020 के मुकाबले पराली जलाने के मामलों में 93.4 प्रतिशत और हरियाणा में 94.6 प्रतिशत की कमी आई है। पंजाब में साल 2020 के दौरान जहां 67,654 मामले सामने आए थे, वहीं यह संख्या घटकर 2026 में 4,459 रह गई। इसी प्रकार हरियाणा में यह आंकड़ा 3,253 से गिरकर 175 पर आ गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, भले ही कुछ अवधियों में इन मामलों में आंशिक वृद्धि हुई हो, लेकिन कुल मिलाकर किसानों के रुख में बड़ा बदलाव आया है।
मशीनीकरण और सरकारी योजनाओं का असर
कृषि क्षेत्र में आए इस सकारात्मक बदलाव के पीछे आधुनिक मशीनों का बढ़ता उपयोग और सरकारी नीतियां मुख्य वजह हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2018 में शुरू किए गए फसल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम के तहत किसानों को कृषि मशीनीकरण के लिए अनुदान दिया गया। इसके अलावा छोटे किसानों की सुविधा के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर भी बनाए गए ताकि उन्हें महंगी मशीनें न खरीदनी पड़ें।
हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर और सरफेस सीडर जैसी आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल से किसानों को धान की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई के लिए फसल अवशेष जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में बड़े पैमाने पर धान के अवशेषों का खेतों में ही प्रबंधन किया गया जिससे किसानों की लागत में भी काफी बचत हुई है।
पराली का व्यावसायिक उपयोग
फसल अवशेषों को केवल जलाने के बजाय अब उनका व्यावसायिक उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। भारी मात्रा में पराली का इस्तेमाल औद्योगिक बॉयलरों, बायोमास एवं ताप बिजली संयंत्रों, पशु चारे, ईंट भट्ठों और जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा रहा है। वैज्ञानिकों और जानकारों का मानना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सरकारी योजनाओं और किसानों के सहयोग के मेल ने इस समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।