कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हैदराबाद में आयोजित ‘भारत समिट’ को संबोधित करते हुए साल 2024 के लोकसभा चुनावों की वैधता पर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया है कि मतदान प्रक्रिया से जुड़े 14 करोड़ लोगों को या तो अस्तित्वहीन या फिर गैर-मतदाता के रूप में चिन्हित किया गया है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता ने अपने संबोधन में विस्तार से बात करते हुए कहा कि जिन 14 करोड़ (140 मिलियन) लोगों ने 2024 के आम चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, उन्हें कुछ समय पहले अस्तित्वहीन मतदाता करार दिया गया था। उन्होंने अपनी बात रखते हुए मुख्य सवाल किया कि यदि कुल भारतीय मतदाताओं का लगभग 13 प्रतिशत हिस्सा अवैध माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह चुनाव वैध कैसे ठहराया जा सकता है?
2014 के चुनावों और राजनीतिक बदलावों पर टिप्पणी
अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साल 2014 के लोकसभा चुनावों का भी विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस वर्ष देश ने एक बिल्कुल नए प्रकार की चुनावी व्यवस्था देखी, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उनके अनुसार, इस दौरान राजनीतिक प्रणाली में भारी मात्रा में यानी करोड़ों और अरबों डॉलर झोंक दिए गए थे।
राहुल गांधी ने आगे बताया कि शुरुआत में विपक्ष इस तरह के अचानक आए भारी बदलावों से पूरी तरह हैरान रह गया था। स्थिति यह थी कि इन सभी बदलावों को गहराई से समझने और उसके प्रभावों का आकलन करने में विपक्ष को लगभग एक दशक का लंबा समय लग गया। उनके अनुसार, इस नए घटनाक्रम ने उस पुरानी चुनावी व्यवस्था को पूरी तरह से पलट दिया, जिसमें पारंपरिक रूप से कड़े मुकाबले और गठबंधन सरकारों का दौर देखने को मिलता था।
पार्टी संपत्ति और सत्ता के केंद्रीकरण पर आरोप
अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक स्थिति पर भी बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले एक दशक के भीतर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की संपत्ति में 11 गुना तक की वृद्धि दर्ज की गई है।
राहुल गांधी ने पार्टी की इस अभूतपूर्व वित्तीय वृद्धि को सीधे तौर पर राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के एक ही जगह पर केंद्रित होने से जोड़ा। उनका यह मानना था कि इस प्रकार सत्ता और धन के एक जगह केंद्रित होने से देश की पूरी राजनीतिक और चुनावी तस्वीर प्रभावित हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़े बदलाव आए हैं।