पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (PIB) ने जम्मू-कश्मीर के महत्वपूर्ण सावालकोट हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए 1,400 करोड़ रुपये के अनुदान को अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि, 18,730.25 करोड़ रुपये के ऋण प्रस्ताव के संबंध में वित्त मंत्रालय की इस संस्था ने विद्युत मंत्रालय को आर्थिक मामलों के विभाग के बजट संभाग से अलग से संपर्क करने का सुझाव दिया है।
परियोजना की लागत और वित्तीय संरचना
1800 मेगावाट क्षमता वाली इस बिजली परियोजना की कुल अनुमानित लागत अब घटाकर 26,373 करोड़ रुपये कर दी गई है। इस परियोजना को नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) द्वारा विकसित किया जा रहा है। वित्त निकाय ने इस परियोजना के लिए 75:25 के कर्ज-इक्विटी अनुपात को मंजूरी दी है, जिसमें एनएचपीसी की 25 प्रतिशत इक्विटी 6,243 करोड़ रुपये तय की गई है। इक्विटी लागत में किसी भी तरह की बढ़ोतरी का वहन निष्पादन एजेंसी यानी एनएचपीसी द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना की संभावित पूर्णता समयसीमा अगस्त 2036 निर्धारित की गई है।
विद्युत टैरिफ और ऋण पर स्थिति
विद्युत मंत्रालय ने निर्माण अवधि के दौरान बिना ब्याज के अधीनस्थ ऋण और व्यावसायिक परिचालन तिथि के बाद 25 वर्षों के भीतर भुगतान के लिए प्रस्ताव रखा था, ताकि बिजली दरों को कम किया जा सके। हालांकि, बोर्ड ने बिजली दरों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य सीमा में लाने के लिए इस बड़े ऋण प्रस्ताव पर अलग से विचार करने की सिफारिश की है।
रणनीतिक महत्व और पृष्ठभूमि
चिनाव नदी पर बनने वाली यह परियोजना जम्मू-कश्मीर के तीन जिलों में फैली हुई है और यह प्रशासनिक तथा पर्यावरणीय कारणों से लंबे समय से अटकी हुई थी। अब इस परियोजना के औपचारिक निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) की औपचारिक मंजूरी की आवश्यकता होगी।