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पलाथायी मामला: केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

पलाथायी मामला: केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है, जिसमें उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत बहुचर्चित पलाथायी मामले में एक पूर्व भाजपा नेता को जमानत दे दी गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने राज्य सरकार की इस अपील पर नोटिस जारी किया है।

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

इससे पहले, केरल उच्च न्यायालय ने अगस्त के महीने में पूर्व भाजपा नेता और एक स्कूल शिक्षक को जमानत प्रदान की थी। निचली अदालत ने एक दस वर्षीय बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में इस आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि अभियोजन पक्ष के मामले में प्रथम दृष्टया कुछ विसंगतियां नजर आती हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की थी कि पीड़िता के बयानों का प्रारंभिक विश्लेषण करने पर कथित उत्पीड़न के संबंध में बयानों में बदलाव और फेरबदल दिखाई देता है। इसके अलावा, अदालत ने यह भी गौर किया था कि घटना की कथित जगह यानी स्कूल का शौचालय कक्षाओं के बेहद करीब था और वह परिसर एक छोटे से भूखंड पर स्थित है।

निचली अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

थलास्सेरी स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नवंबर 2025 में इस मामले में आरोपी को अपनी ही छात्रा के उत्पीड़न के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था। इसके अलावा उसे पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध के लिए 20 साल के कठोर कारावास की सजा भी दी गई थी।

हालांकि उच्च न्यायालय ने कुछ कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी थी, जिसमें आरोपी के लिए उस राजस्व जिले में प्रवेश करने पर प्रतिबंध शामिल है जहां पीड़िता रहती है। इसके अलावा उसे पीड़िता, उसके रिश्तेदारों या दोस्तों से संपर्क करने से भी मना किया गया था और मामले को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने या साक्षात्कार देने पर रोक लगाई गई थी।

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