वर्चुअल क्लाउड स्पेस निवेश धोखाधड़ी से जुड़े प्रकरण में शीर्ष अदालत ने विभिन्न राज्यों में दर्ज मुकदमों को एक साथ समेकित करने की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत का यह रुख स्पष्ट करता है कि आरोपी यह निर्धारित नहीं कर सकता कि प्रभावित लोग अपनी शिकायतें किस स्थान पर दर्ज करवाएं।
विभिन्न राज्यों में दर्ज मुकदमों पर अदालत का निर्णय
यह पूरा विवाद वर्चुअल क्लाउड स्पेस के लेन-देन और कथित निवेश घोटाले से जुड़ा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत तथा न्यायाधीश जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने भूमि उत्पलभाई पटेल की तरफ से लाई गई याचिका पर विचार किया। याचिका में गुजरात और हरियाणा राज्यों में चल रहे आपराधिक मुकदमों को लेकर राहत मांगी गई थी, जिसे अदालत ने अलग-अलग एफआईआर एक साथ मिलाने से मना करते हुए आगे बढ़ाने से रोक दिया।
न्यायालय के महत्वपूर्ण बिंदु
पीठ ने सुनवाई के दौरान रेखांकित किया कि जांच प्रक्रियाओं में समानता होने मात्र से आरोपी को अनुचित लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि प्रार्थी केवल एक ही राज्य के भीतर मामलों को क्लब कराना चाहता है, तो उसे संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के पास जाना चाहिए।
साइबर अपराधों से सख्ती से निपटने की आवश्यकता
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सुनियोजित साइबर अपराधों के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों को अत्यधिक कठोरता से लागू किया जाना अनिवार्य है। सुनवाई के क्रम में न्यायमूर्ति बागची की टिप्पणी थी कि कोई भी आरोपी यह तय करने की स्थिति में नहीं होता कि पीड़ित अपनी शिकायतें कहां दर्ज करवाएं और न ही वह अलग-अलग राज्यों की पुलिस एजेंसियों को उनके अधिकार क्षेत्र के मामलों की छानबीन करने से रोक सकता है। नरमी दिखाने की दलील को भी खारिज करते हुए अदालत ने कानून को पूरी सख्ती से पालित करने की बात कही।

