तमिलनाडु के थेनी जिले के मेघamalai पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले 8,000 से अधिक परिवारों को सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों के बाद अस्थाई राहत प्राप्त हुई है। यह ताजा कदम राज्य सरकार द्वारा दायर की गई एक समीक्षा याचिका के बाद उठाया गया है, जिसका उद्देश्य पीढ़ियों से वहां रह रहे स्थानीय और पारंपरिक समुदायों की आजीविका की रक्षा करना था।
पश्चिमी घाट का हिस्सा मेघamalai अपनी ठंडी जलवायु, चाय और इलायची के बागानों के साथ-साथ घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र श्रीविल्लिपुथुर-मेघamalai टाइगर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्ष 2021 में इस टाइगर रिजर्व के गठन के बाद कड़े वन संरक्षण नियम लागू किए गए थे, जिससे वांदियुर, नारियुथु, वरुसनाडु और कोथैयुर सहित 50 से अधिक पहाड़ी गांवों के निवासियों पर असर पड़ा था। स्थानीय लोगों का पारंपरिक आजीविका और कृषि भूमि तक पहुंच सीमित हो गई थी।
मई 2026 में, सुप्रीम कोर्ट ने वन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने और लोगों को बेदखल करने के निर्देश दिए थे। इसके खिलाफ निवासियों ने तर्क दिया कि वे स्वतंत्रता से पहले से यहां रह रहे हैं और उनके दावे वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सुरक्षित हैं। इसके बाद, तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की और थेनी जिला कलेक्टर ने ऐतिहासिक दस्तावेजों व कृषि रजिस्टरों को एकत्र किया।
मामले की सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के दावों की जांच के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया है। कोर्ट ने पहाड़ी गांवों में 30 दिनों के भीतर ग्राम सभाएं गठित करने का भी निर्देश दिया है, जो पारंपरिक निवासियों की पहचान करेंगी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल व्यावसायिक उद्देश्यों से अस्थायी रूप से आए बाहरी लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी और उन्हें हटाया जाएगा। समिति को 1 फरवरी 2027 तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।