देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), आईसा और कॉकरोच जनता पार्टी को एक संशोधित याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। व्यापारियों संगठनों द्वारा दायर इस याचिका में दावा किया गया है कि रामलीला मैदान में लगातार होने वाले प्रदर्शनों के कारण उनके कारोबार करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
व्यापारियों की मांग और अदालत की कार्यवाही
त्योहारों के सीजन के दौरान दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन ने केंद्रीय दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ऐसे सार्वजनिक स्थलों को अनिश्चितकाल के लिए नहीं घेरा जा सकता। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति Joymalya Bagchi तथा न्यायमूर्ति V Mohana की पीठ के समक्ष हुई।
याद रहे कि पिछली सुनवाई में तीन नवंबर को शीर्ष अदालत ने व्यापारियों संगठनों से इन आंदोलनकारी संगठनों को याचिका में पक्षकार बनाने के निर्देश दिए थे। अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने व्यापारियों का पक्ष रखते हुए रामलीला मैदान के आसपास थोक बाजारों में विरोध प्रदर्शनों से व्यापारिक गतिविधियों में आने वाली बाधाओं को प्रमुखता से उठाया।
बुनियादी अधिकारों में संतुलन पर जोर
संक्षिप्त सुनवाई के बाद पीठ ने कांग्रेस, आप और अन्य संबंधित संगठनों के अलावा केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार तथा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार और व्यापार करने के अधिकार के बीच संतुलन बिठाया जाना आवश्यक है।
इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 27 नवंबर को तय की गई है। इस दिन अदालत व्यापारियों की याचिका के साथ-साथ प्रदर्शन के अधिकार से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर भी एक साथ सुनवाई करेगी। इसके अलावा, दिल्ली और अन्य जगहों पर हुए हालिया प्रदर्शनों से जुड़े विभिन्न मामलों के लिए भी सुनवाई की तारीखें तय की जाएंगी।

