सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) को अभियोजन से मिलने वाली पूर्ण छूट के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। मुख्य বিচারপতি की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने इस मामले को इसी तरह के एक अन्य लंबित मुकदमे के साथ संलग्न कर दिया है और अगली सुनवाई 18 दिसंबर के लिए तय की है।
कानूनी प्रावधान को दी गई है चुनौती
यह याचिकाएं राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद मनोज झा और कार्यकर्ता अरुण अग्रवाल द्वारा दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इस धारा के तहत देश की किसी भी अदालत को किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दीवानी या फौजदारी कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने से रोक दिया गया है, जो वर्तमान में या पहले मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त रह चुका है और जिसने अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए या ऐसा करने का दिखावा करते हुए कोई कार्य किया हो।
याचिकाकर्ताओं के मुख्य तर्क
याचिकाओं में यह तर्क दिया गया है कि यह प्रावधान एक ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान करता है जो संविधान द्वारा देश के राष्ट्रपति, संसद सदस्यों और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी प्राप्त नहीं है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस प्रावधान के तहत दी गई छूट का दायरा बहुत व्यापक है, जिसमें भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराधों के लिए भी कोई अपवाद नहीं रखा गया है।
- राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन पूर्व चुनाव आयुक्तों को आजीवन छूट दी गई है।
- संसद के किसी सदस्य या अदालत के न्यायाधीश पर भी कुछ शर्तों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन इस कानून के दायरे में चुनाव आयुक्तों को पूर्ण सुरक्षा दी गई है।
- संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 324 के तहत कार्यकाल की सुरक्षा दी थी, लेकिन अभियोजन से छूट का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि इस तरह की पूर्ण छूट नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया में किसी गड़बड़ी या भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी उपाय प्राप्त करने से वंचित करती है, इसलिए यह प्रावधान मनमाना और असंवैधानिक है।