सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दादा की संपत्ति के बँटवारे के बाद पोता नहीं कर सकता संयुक्त अधिकार का दावा

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि जब दादा की संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनके प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिसों को हस्तांतरित होकर विभाजित हो जाती है, तब पोता उसमें जन्म से संयुक्त उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि पिता को विरासत में मिलने वाला ऐसा हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है।

अदालत की पीठ और मुख्य फैसला

न्यायालय की एक पीठ ने नाबालिग पोते की ओर से वर्ष 1997 में दायर किए गए बँटवारे के वाद को खारिज कर दिया। अदालत का कहना था कि केवल जन्म के आधार पर कोई पोता संपत्ति में स्वतंत्र हिस्से की माँग नहीं कर सकता। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा-8 के प्रावधानों के अंतर्गत दादा की संपत्ति उनके प्रथम श्रेणी के वारिसों को मिलती है, जिससे अन्य वारिस बाहर हो जाते हैं।

चेन्नई की संपत्ति से जुड़ा था मामला

यह कानूनी विवाद चेन्नई में स्थित एक संपत्ति से संबंधित था, जो मूल रूप से एक व्यक्ति के दादा की थी। मामले के अनुसार, अपीलकर्ता की बुआ ने वर्ष 1993 में बँटवारे का मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद फरवरी 1994 में समझौते का आदेश जारी हुआ और संपत्ति का एक भाग उसके पिता को मिल गया। इसके पश्चात, पिता ने वर्ष 1997 में विक्रय विलेखों के माध्यम से उस संपत्ति को बेच दिया। जनवरी 1994 में जन्मे पोते ने बाद में अपनी माँ के जरिए अदालत का रुख करते हुए संपत्ति के आधे हिस्से के विभाजन और कब्जे की माँग की थी।

व्यक्तिगत संपत्ति और कानूनी स्थिति

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए दोहराया कि अधिनियम की धारा-8 के तहत बेटे को विरासत में मिलने वाली संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है, जो स्वतः उसके बच्चों के संबंध में संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं बनती। बँटवारे के पश्चात वारिस अपने-अपने हिस्सों के अलग सह-स्वामी बन जाते हैं, संयुक्त सह-स्वामी नहीं। इसके साथ ही, दादा की मृत्यु और उत्तराधिकार खुलने की प्रक्रिया पोते के जन्म से पहले हो चुकी थी, इसलिए संपत्ति में उसका कोई नया हित नहीं बनता था। मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च अदालत ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया।