ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट ने रविवार को चुनाव आयोग के समक्ष अपने हलफनामे और अन्य जरूरी दस्तावेज दाखिल किए। पार्टी के संगठनात्मक नियंत्रण और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद के बीच यह कदम उठाया गया है। चुनाव आयोग ‘चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968’ के प्रावधानों के तहत इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है।
संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर विवाद
यह पूरा कानूनी और राजनीतिक विवाद तब सामने आया जब ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुट ने तृणमूल कांग्रेस के नाम, पार्टी नियंत्रण, चुनाव चिह्न और कोष पर अपना दावा ठोक दिया। इस दावे के बाद दोनों पक्षों के बीच खींचतान बढ़ गई है, और मामला चुनाव आयोग के पास विचाराधीन है ताकि यह तय किया जा सके कि असली राजनीतिक दल कौन सा है।
प्रतिद्वंद्वी गुट पर जालसाजी के गंभीर आरोप
दस्तावेज जमा करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने विरोधी खेमे पर कड़े आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि प्रतिद्वंद्वी गुट ने पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया और लोगों को डरा-धमकाकर फर्जी हलफनामे तैयार करवाए। उनका कहना था कि पुलिस अधिकारियों ने पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और जमीनी कार्यकर्ताओं को विरोधी पक्ष के समर्थन में जबरन हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, और कई मामलों में हस्ताक्षर पूरी तरह जाली हैं।
‘असली हलफनामे हमारे पास सुरक्षित हैं’
सांसद कल्याण बनर्जी ने स्पष्ट किया कि उनके पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह पालन करते हुए अपनी सभी दलीलें और हलफनामे आयोग को सौंप दिए हैं। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि उनके पास सभी असली दस्तावेज मौजूद हैं और उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है। ममता गुट की ओर से पश्चिम बंगाल के 17 लोकसभा व राज्यसभा सांसदों और 32 विधायकों के अलावा, मेघालय के पांच विधायकों, असम के एक विधायक और जमीनी स्तर के दो लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे गए हैं।