हाल ही में संपन्न अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के परिणाम सत्ताधारी प्रशासन के लिए एक बड़े झटके के रूप में सामने आए हैं। इन चुनावों को राष्ट्रपति के कामकाज पर जनता की राय का पैमाना माना जाता है, जिसमें कांग्रेस के दोनों सदनों में सत्ताधारी दल को नियंत्रण गंवाना पड़ा है। इस राजनीतिक फेरबदल के बाद अमेरिका में एक बार फिर ‘विभाजित सत्ता के साथ शासन’ का पुराना दौर लौटने के संकेत मिल रहे हैं।
चुनावी क्षेत्रों के पुनर्गठन और उसकी सीमाएं
राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए चुनावी क्षेत्रों के नए सिरे से बंटवारे यानी जेरिमैंडरिंग की प्रथा का इस्तेमाल दुनिया के कई देशों में होता रहा है। अमेरिका में भी इसे लेकर लंबे समय से प्रयास किए जाते रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार, तय अवधि से पहले चुनावी नक्शे को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिशों को मजबूत विपक्षी समर्थन और जनता की गोलबंदी के जरिए हराया जा सकता है। यह इस बात का प्रमाण है कि केवल चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं में फेरबदल करके हर बार मनचाहा परिणाम हासिल नहीं किया जा सकता।
विधायिका की वापसी और संतुलित शासन
लोकतंत्र में यदि केवल चुनाव प्रक्रिया पर ही अत्यधिक भरोसा किया जाए, तो इसके सत्ता में बैठे लोगों की मनमानी का साधन बनने का जोखिम रहता है। अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्णयों पर मुख्य रूप से निचली संघीय अदालतों द्वारा ही रोक लगाई जा रही थी क्योंकि विधायिका के दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी का प्रभाव था। लेकिन अब कांग्रेस पर नियंत्रण खोने के बाद कार्यपालिका और विधायिका के बीच गंभीर टकराव और नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं.
पहचान की राजनीति के मुकाबले रोजमर्रा के मुद्दे
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस चुनाव परिणाम से पहचान की राजनीति को भी बड़ा झटका लगा है। श्वेत बहुसंख्यकवाद और हिस्पैनिक समुदाय के समर्थन को आधार बनाकर राजनीति करने वाले नेताओं की रणनीतियां रोजमर्रा की जरूरतों और जनता के वास्तविक हितों के सामने कमजोर पड़ती नजर आई हैं। हिस्पैनिक मतदाताओं की एक बड़ी संख्या का फिर से विपक्षी दल की ओर लौटना यह दर्शाता है कि आम नागरिकों के लिए उनकी बुनियादी जरूरतें और आर्थिक मुद्दे पहचान आधारित बहसों से ज्यादा भारी पड़ते हैं।