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देहरादून, 19 सितम्बर । मोटे अनाजों के साथ किसानों की आय बढ़ाने पर प्रदेश सरकार का विशेष ध्यान है और रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3846 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।
इस बाबत सोमवार को खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित कक्ष में 01 अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाले खरीफ-खरीद सत्र 2023-24 के अन्तर्गत क्रय संस्थाओं के माध्यम से फसलों के खरीद किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
इसमें बताया गया कि इस वर्ष भारत सरकार ने खरीफ-खरीद सत्र 2023-24 में धान की खरीद का लक्ष्य लगभग 8.96 लाख मीट्रिक टन रखा है। साथ ही भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पिछले खरीफ-खरीद सत्र के सापेक्ष अधिक है। खरीफ-खरीद सत्र 2023-24 को 01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक कर दिया गया है, जिसकी समयावधि पहले 31 जनवरी 2024 तक थी। भारत सरकार खरीफ-खरीद सत्र 2023-24 में रागी के उत्पादन के लिए 1.26 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3846 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
मंत्री आर्या ने कहा कि खरीफ-खरीद सत्र 2023-24 के लिए बोरों की व्यवस्था विभाग से समय पर की जाए, इसके लिए भी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा खरीफ-खरीद सत्र 2023-24 में रागी के उत्पादन के लिए 1.26 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3846 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने क्रय केन्द्रों पर हर प्रकार की सुविधा के लिए निर्देश दिए हैं।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव खाद्य एल फैनई, अपर सचिव सहकारिता अलोक पाण्डेय, अपर आयुक्त पी.एस.पांगती, मुख्य विपणन अधिकारी महेंद्र सिंह व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
