अफगानिस्तान में भारत के रोल को चीन ने भी माना, वार्ता के लिए भेजा अपना विशेष दूत 2022
अफगानिस्तान के लिए चीन के विशेष दूत यू शियाओओंग ने इस सप्ताह भारत की एक यात्रा की। इस दौरान उन्होंने शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के तरीकों पर एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी के साथ बात की।
अफगानिस्तान के लिए चीन के विशेष दूत यू शियाओओंग ने इस सप्ताह भारत की एक यात्रा की। इस दौरान उन्होंने युद्धग्रस्त देश में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के तरीकों पर एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी के साथ बातचीत की। घटनाक्रम से वाकिफ लोगों ने शुक्रवार को बताया कि चीनी दूत ने अफगानिस्तान के लिए विदेश मंत्रालय के प्वाइंट पर्सन जे पी सिंह के साथ व्यापक बातचीत की।
चीनी विदेश मंत्री वांग यी के दिल्ली दौरे के चार महीने बाद यू की यह पहली भारत यात्रा थी। ट्विटर पर दूत ने अपनी यात्रा को “अच्छा” बताया और कहा कि दोनों पक्ष “बातचीत को प्रोत्साहित करने, संवाद बढ़ाने और अफगान शांति और स्थिरता के लिए सकारात्मक ऊर्जा देने” पर सहमत हुए। बताया जा रहा है कि यह बातचीत गुरुवार को हुई थी। यू की यात्रा पर विदेश मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
सूत्रों ने कहा कि चीनी दूत की यात्रा अफगानिस्तान में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की चीन की स्वीकृति को दर्शाती है। हालांकि, उन्होंने कहा कि वार्ता को पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध के पूर्ण समाधान के बिना भारत द्वारा चीन के साथ सभी प्रकार के जुड़ाव को फिर से शुरू करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
भारत लगातार यह मानता रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति और शांति द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
भारत अफगानिस्तान की स्थिति पर कई प्रमुख शक्तियों के संपर्क में है। जून में, भारत ने अफगान राजधानी में अपने दूतावास में एक “तकनीकी टीम” को तैनात करके काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति को फिर से स्थापित किया। पिछले अगस्त में तालिबान द्वारा उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बाद सत्ता पर कब्जा करने के बाद भारत ने दूतावास से अपने अधिकारियों को वापस बुला लिया था।
दूतावास को फिर से खोलने के कुछ हफ्ते बाद सिंह के नेतृत्व में एक भारतीय टीम ने काबुल का दौरा किया और कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और तालिबान के कुछ अन्य सदस्यों से मुलाकात की। बैठक में तालिबान पक्ष ने भारतीय टीम को आश्वासन दिया था कि अगर भारत अपने अधिकारियों को काबुल में दूतावास भेजता है तो पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।
भारत ने अफगानिस्तान में नए शासन को मान्यता नहीं दी है और काबुल में वास्तव में समावेशी सरकार के गठन के लिए जोर दे रहा है। इसके अलावा किसी भी देश के खिलाफ किसी भी आतंकवादी गतिविधियों के लिए अफगान धरती का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता की कई खेपों की आपूर्ति की है।
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