देहरादून में, आवास मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने विधान सभा में स्थित सभागार कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास के प्रपत्र देने का कार्य किया। मंत्री ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवास विभाग द्वारा AHP (अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप) के घटक में काम किया जा रहा है। उन्होंने इसके तहत बताया कि आवास विभाग द्वारा कुल 20 परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

मंत्री ने घोषणा की कि हरिद्वार में बेलडी-रूडकी आवासीय परियोजना के तहत 628, श्यामनगर-गदरपुर आवासीय परियोजना, उधमसिंह नगर में 238, गंगापुर-गोसाई आवासीय परियोजना, उधमसिंह नगर में 120, और उकरौली-सितारगंज आवासीय परियोजना, उधमसिंह नगर में 319 लाभार्थियों को आवास के प्रपत्रों का वितरण किया गया।

मंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर उन्हें सलाम किया और कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आंत्यिक व्यक्ति कल्याण के मंत्र को पूरा करना है, समाज के सबसे अंत में विकास की किरण पहुंचाने का। उन्होंने इस खास मौके पर समाज के सबसे गरीब लोगों के लिए 1305 आवासों का वितरण किया।

मंत्री ने कहा कि आवास आवंटन प्रक्रिया को पूर्णतया पारदर्शी बनाये जाने हेतु ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवंटन के समय वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए भूतल में उनकों आवास आवंटन किये जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान रखते हुए आवास आवंटन हेतु प्राथमिकता महिला को दी जा रही है अन्यथा की स्थिति में महिला एवं पुरूष को संयुक्त रूप से आवास आवंटन किया जा रहा है।

आवास मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति के उपरान्त 20 परियोजना में जिनके कुल 15960 आवास बनाये जाने पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा कुल 05 परियोजनाओं में 3104 ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय इकाईयां प्रस्तावित है, जबकि परिषद् द्वारा कुल 15 परियोजनाओं में 12856 आवास प्रस्तावित है। मंत्री ने कहा कि अब तक 464 आवास निर्मित कर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जा चुके है। उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा कुल 15 परियोजनाओं में 12865 ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों पर कार्य किया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि उक्त परियोजनाओं में रू0 6.00 लाख प्रति आवास की दर से निजी विकासक द्वारा आवास मय भूमि परिषद् को उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें से रू0 1.50 लाख भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में तथा रू0 1.00 लाख राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जा रही है। शेष रू0 3.50 लाख लाभार्थियों द्वारा वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकासक को यह धनराशि उसके द्वारा किये गये निर्माण की मात्रात्मक एवं गुणात्मक जांचोपरान्त कार्य की प्रगति के अनुसार समय-समय पर निर्गत की जा रही है। मंत्री ने कहा कि उक्त समस्त आवास माह सितम्बर 2024 के पूर्व निर्मित कर लाभार्थियों को हस्तान्तरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लाभार्थियों की सुविधा हेतु बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से आसान किश्तों में गृह ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस अवसर पर, अपर आवास आयुक्त प्रकाश चंद्र दुम्का, अधिशासी अभियंता आनंद राम, सहायक अभियंता विनोद चौहान, टी.एस. पंवार, और विकासक अजय मंगल, जितेंद्र कुमार, दीपक खैरवाल, और राजेश गुप्ता जैसे अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।